अमेरिका आणि फ्रान्स यांच्यात आता टॅरिफ युद्ध भडकण्याची शक्यता आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी वॉशिंग्टनच्या नेतृत्वाखालील ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सहभागी होण्यास नकार दिल्यानंतर फ्रेंच वाइन आणि शॅम्पेनवर २०० टक्के टॅरिफ लावण्याची धमकी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. अमेरिका आणि युरोपीय संघ यांच्यात अनेक मुद्द्यांवर तणाव वाढलेला असताना ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य समोर आले आहे.
‘बोर्ड ऑफ पीस’ या उपक्रमाची घोषणा ट्रम्प यांनी सप्टेंबर २०२ मध्ये गाझा संघर्षाच्या तोडग्यासाठीच्या रणनीतीचा भाग म्हणून केली होती. त्यानंतर या उपक्रमाचा विस्तार करत अमेरिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक जागतिक नेत्यांना विविध आंतरराष्ट्रीय संघर्षांच्या समाधानासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले. ट्रम्प यांनी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनाही ‘बोर्ड ऑफ पीस’चे सदस्य होण्याचे आमंत्रण दिल्याचे सांगितले. मात्र, फ्रान्सने सध्या या उपक्रमापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ट्रम्प यांना मॅक्रॉन यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’मध्ये सहभागी न होण्याच्या भूमिकेबाबत विचारण्यात आले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना ट्रम्प म्हणाले, “त्यांनी असं म्हटलं का? बरं, तो लवकरच पदावरून जाईल. मी त्याच्या वाइन आणि शॅम्पेनवर २०० टक्के टॅरिफ लावीन, मग ते सहभागी होतील; पण त्यांना सहभागी होण्याची गरज नाही.” याला प्रत्युत्तर देताना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी ठाम शब्दांत सांगितले, “फ्रान्सच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव टाकण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या टॅरिफच्या धमक्या अस्वीकार्य आणि निष्प्रभ आहेत.”
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धमकीच्या काही तास आधीच फ्रान्सने ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्याच्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या महत्त्वाकांक्षेवरून अमेरिकेची जाहीरपणे खिल्ली उडवली होती. फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत ‘एक्स’ अकाउंटवरून टाकलेल्या एका उपरोधिक पोस्टमध्ये अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी दिलेल्या कारणांवर टीका करण्यात आली. त्या पोस्टमध्ये म्हटले होते, “जर कधी आग लागण्याची शक्यता असेल, तर अग्निशमन दलाने हस्तक्षेप करण्यापेक्षा आधीच घर जाळून टाकलेलं बरं. कधी अपघात होऊ शकतो, तर नुकसान होण्याआधीच गाडी धडकवलेली बरं.”
हे ही वाचा:
भारत- बांगलादेश तणावादरम्यान ‘चिकन नेक’जवळ चीनी राजदूतांचा दौरा
ग्रीनलँड आणि अमेरिका संघर्ष चिघळणार? अतिरिक्त सैन्याच्या उपस्थितीने पडले प्रश्न
अभिभाषणाच्या मसुद्यात चुकीचे दावे; तामिळनाडूच्या राज्यपालांचा सभात्याग
उत्तर प्रदेशातील हापूरमधून २५० किलो स्फोटके जप्त
‘बोर्ड ऑफ पीस’च्या मसुदा चार्टरनुसार, अमेरिकेने सुमारे ६० देशांना पाठवलेल्या प्रस्तावात अशी अट ठेवण्यात आली आहे की एखाद्या देशाने तीन वर्षांहून अधिक काळ सदस्यत्व टिकवायचे असल्यास त्याला १ अब्ज डॉलर रोख योगदान द्यावे लागेल. ही रक्कम जागतिक शांतता स्थापना आणि संघर्ष निवारणाच्या उपक्रमांसाठी वापरण्याचा प्रस्ताव आहे.
