२१ तासांच्या चर्चेनंतरही निष्कर्ष नाही; अणुकार्यक्रम आणि सुरक्षा मुद्द्यांवर मतभेद कायम

अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये झालेली महत्त्वाची चर्चा अखेर निष्फळ ठरली आहे. सुमारे २१ तास चाललेल्या या चर्चेनंतर कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही, अशी माहिती अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी दिली.

या चर्चेत दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकाळापासून असलेला अविश्वास हा सर्वात मोठा अडथळा ठरल्याचे व्हान्स यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, “हा अविश्वास एका रात्रीत संपणार नाही,” मात्र तरीही अमेरिका चर्चेला तयार असून तोडगा निघण्याची आशा कायम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा:
औषध शोधाला गती देण्यात AI बजावणार मोठी भूमिका

नाशिकमधील धर्मांतरणाची साखळी मलेशियापर्यंत!

इस्लामाबादमध्ये झालेल्या या चर्चेत प्रमुख मुद्दे होते – इराणचा अणुकार्यक्रम, होर्मुज सामुद्रधुनीवरील नियंत्रण आणि मध्यपूर्वेतील संघर्ष. अमेरिकेने इराणने दीर्घकाळासाठी (सुमारे २० वर्षे) अणुकार्यक्रम थांबवावा, अशी मागणी केली होती. मात्र इराणने केवळ काही वर्षांसाठीच मर्यादा घालण्याचा प्रस्ताव दिला. या मुद्द्यावर दोन्ही बाजूंमध्ये मोठा मतभेद राहिला. व्हान्स यांनी सांगितले की, अमेरिका “चांगल्या हेतूने” चर्चेला आली होती आणि त्यांनी इराणसमोर एक मजबूत प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु इराणने तो मान्य करण्यास नकार दिल्यामुळे चर्चा पुढे सरकू शकली नाही.

दरम्यान, या चर्चेच्या अपयशानंतर परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावरही परिणाम होत आहे. विशेषतः होर्मुज सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या तणावामुळे तेलाच्या किमतीत मोठी चढउतार दिसून येत आहेत.

युद्धविरामासाठी दोन आठवड्यांचा करार झाला असला तरी तो अत्यंत नाजूक असल्याचे मानले जात आहे. या कालावधीत चर्चेतून तोडगा निघाला नाही तर संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

तथापि, काही सकारात्मक संकेतही आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढील दोन दिवसांत पुन्हा चर्चा सुरू होऊ शकते, असे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा वाटाघाटी होण्याची शक्यता अजूनही कायम आहे. एकूणच, अमेरिका-इराण शांतता चर्चेत सध्या मोठा अडथळा म्हणजे परस्परांतील खोल अविश्वास आणि अणुकार्यक्रमावरून असलेला वाद हा आहे. दोन्ही देश चर्चा सुरू ठेवण्यास तयार असले तरी तातडीने तोडगा निघण्याची शक्यता कमी असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.