अमेरिकन पासपोर्टची घसरण; भारत ८१व्या स्थानावर

जगातील सर्वात प्रभावी पासपोर्टची क्रमवारी जाहीर करणाऱ्या हेनली पासपोर्ट इंडेक्स २०२६मध्ये अमेरिकेला मोठा धक्का बसला आहे. गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात खालच्या स्थानावर अमेरिकन पासपोर्ट पोहोचला असून आता ३० हून अधिक देशांचे पासपोर्ट अमेरिकेपेक्षा अधिक मजबूत ठरले आहेत. मात्र, याचा अर्थ अमेरिकन पासपोर्ट कमकुवत झाला असा नसून इतर अनेक देशांनी आपल्या नागरिकांसाठी अधिक देशांमध्ये व्हिसामुक्त किंवा व्हिसा-ऑन-अरायव्हल प्रवासाची सुविधा मिळवण्यात आघाडी घेतली आहे.

भारतासाठी या अहवालात मिश्र चित्र दिसून आले आहे. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स २०२६ मध्ये भारतीय पासपोर्ट ८१व्या स्थानावर असून, मागील वर्षीच्या ८५व्या स्थानाच्या तुलनेत चार स्थानांची सुधारणा झाली आहे. मात्र, भारतीय नागरिकांना व्हिसाशिवाय किंवा व्हिसा-ऑन-अरायव्हलद्वारे प्रवास करता येणाऱ्या देशांची संख्या ५७ वरून ५५ वर आली आहे. ही घट भारताच्या दर्जामुळे नसून काही देशांनी त्यांच्या व्हिसा धोरणात केलेल्या बदलांमुळे झाली असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
‘भाई’गिरीविरुद्ध गुन्हा; बनावट व्हीडिओ केला शेअर

ॲपलला ५०० अब्ज डॉलरचा जबरदस्त फटका

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हा जगातील सर्वाधिक विश्वासार्ह पासपोर्ट क्रमवारींपैकी एक मानला जातो. या निर्देशांकात १९९ देशांचे पासपोर्ट आणि २२७ प्रवास गंतव्यांचे विश्लेषण केले जाते. संबंधित देशाच्या नागरिकांना किती देशांमध्ये पूर्व-व्हिसाशिवाय किंवा व्हिसा-ऑन-अरायव्हलच्या सुविधेसह प्रवेश मिळतो, यावर ही क्रमवारी निश्चित केली जाते.

यंदाच्या क्रमवारीत सिंगापूरचा पासपोर्ट पुन्हा एकदा जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट ठरला आहे. त्यानंतर जपान, दक्षिण कोरिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांनी संयुक्तपणे दुसरे स्थान पटकावले असून स्वीडन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बेल्जियम, डेन्मार्क, फिनलंड, जर्मनी, आयर्लंड, इटली, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड्स, नॉर्वे आणि स्पेन यांचाही सर्वाधिक प्रभावी पासपोर्ट असलेल्या देशांमध्ये समावेश आहे.

या अहवालातून जागतिक स्तरावर नागरिकांच्या प्रवास स्वातंत्र्याचे महत्त्व अधिक अधोरेखित झाले आहे. अमेरिकेचा पासपोर्ट अद्यापही प्रभावी मानला जात असला, तरी इतर देशांनी व्हिसामुक्त प्रवासासाठी केलेल्या करारांमुळे त्यांची जागतिक पोहोच अधिक वेगाने वाढत आहे. भारताने क्रमवारीत सुधारणा केली असली तरी भारतीय नागरिकांसाठी व्हिसामुक्त प्रवासाच्या संधी वाढविण्यासाठी आगामी काळात अधिक द्विपक्षीय करारांची आवश्यकता असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होते.