‘बाबरी विध्वंस प्रकरणातील आरोपी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासह सर्व नेत्यांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका लखनौ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने बुधवारी एक मोठा निर्णय देत बाबरी विध्वंस प्रकरणातील आरोपी लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह ३२ नेत्यांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
न्यायमूर्ती रमेश सिन्हा आणि सरोज यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अयोध्येतील रहिवासी हाजी महमूद अहमद आणि सय्यद अखलाक अहमद यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. याचिकेत न्यायालयाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, ब्रिजमोहन शरण सिंह, राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह आणि साध्वी रितंबरा यांच्यासह ३२ नेत्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
दिल्ली, उत्तर भारतासह नेपाळमध्ये भूकंपाचे तीव्र धक्के
भारत जोडो यात्रेत शरद पवारांऐवजी ; दुसरे नेते होणार सामील
कुनोच्या राष्ट्रीय उद्यानात चित्त्यांनी केली ‘पहिली’ शिकार
टीम इंडियाने गोलंदाजांसाठी सोडल्या बिझनेस क्लास सीट्स
दोन्ही याचिकाकर्ते पीडित नाहीत किंवा या प्रकरणातील प्रारंभिक तक्रारकर्ते नाहीत. त्यामुळे त्याच्या याचिकेला परवानगी देता येणार नाही असे राज्य सरकार आणि सीबीआयने सांगितले. या याचिकेवरील दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरीचा ढाचा पाडण्यात आला. या संदर्भात ३० सप्टेंबर २०२० रोजी लखनौच्या विशेष न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले होते. ट्रायल कोर्टाने न्यूज पेपर कटिंग आणि व्हिडिओ क्लिपिंग पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास नकार दिला होता.
