कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आणि आंदोलनकर्ते व आयोजकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे (एफआयआर) मागे घेण्याच्या सरकारच्या आश्वासनानंतर दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेले ४९ दिवसांचे आंदोलन अधिकृतपणे मागे घेतले आहे.
हा निर्णय सीजेपीच्या प्रतिनिधीमंडळाची केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यासह झालेल्या तीन फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर घेण्यात आला. चर्चेनंतर निर्णय जाहीर करताना सीजेपीचे मुख्य प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले की, सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची निश्चित कालमर्यादेत अंमलबजावणी होईल, या विश्वासाने आंदोलन मागे घेतले जात आहे.
“कॉकरोच जनता पार्टी सद्भावनेने हे आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा करते. सरकारने मान्य केलेल्या अटी ठरलेल्या कालावधीत पूर्ण केल्या जातील, अशी आमची अपेक्षा आहे,” असे दास यांनी सांगितले.
हे आंदोलन ६ जून रोजी सुरू झाले होते आणि तब्बल ४९ दिवस सुरू होते. सीजेपीच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या—केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, आंदोलनकर्ते आणि आयोजकांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले सर्व एफआयआर आणि कायदेशीर कारवाई मागे घेणे तसेच ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना 1 कोटी रुपयांची भरपाई देणे.
शनिवारी धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सीजेपीने आपली पहिली मागणी पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले.
यानंतर सीजेपीने ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये सरकारने सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचा दावा करत देशव्यापी आंदोलन तात्काळ मागे घेत असल्याची घोषणा केली. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, नीट पेपरफुटीशी संबंधित आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना शक्य तितकी जास्त भरपाई, केंद्र सरकार तसेच एनडीए-शासित राज्यांमध्ये दाखल सर्व एफआयआर मागे घेणे आणि आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणावरही भविष्यात कारवाई न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तसेच परीक्षाविषयक सुधारणांसाठी सादर करण्यात आलेल्या पाच कलमी सनदवरही सरकार विचार करणार असून पुढील चर्चाही होणार आहे.
आंदोलनकर्त्यांवरील एफआयआर मागे घेणार
सौरव दास यांनी सांगितले की, सरकारने केवळ दिल्लीतीलच नव्हे तर भाजप आणि मित्रपक्षांच्या सरकार असलेल्या सर्व राज्यांतील आंदोलनकर्त्यांवरील एफआयआर मागे घेण्यासही सहमती दर्शवली आहे. “आमची दुसरी मागणी होती की, दिल्लीसह सर्व भाजप आणि एनडीए-शासित राज्यांमध्ये आंदोलनकर्ते आणि आयोजकांविरुद्ध दाखल झालेले सर्व एफआयआर मागे घेण्यात यावेत. सरकारने ही मागणीही मान्य केली आहे,” असे ते म्हणाले.
हे ही वाचा:
नाशिककरांसाठी हक्काच्या घराची मोठी संधी
भातसा धरण तुडुंब; पाचही दरवाजे उघडले
भारताने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा!
अनाहत सिंह इतिहास रचण्यापासून अवघे एक पाऊल दूर
त्यांनी सांगितले की, एफआयआर मागे घेण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. तसेच दाखल झालेल्या सर्व एफआयआरच्या प्रतीही सरकारकडून देण्यात येतील. “आमच्या माहितीनुसार, दिल्लीमध्ये १५ ते २० एफआयआर दाखल झाले होते. त्यांच्या प्रती आम्हाला तीन ते चार दिवसांत मिळतील,” असे दास यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने एफआयआर मागे घेणे आणि भविष्यात कोणतीही कारवाई न करण्याबाबत लेखी हमी द्यावी, असा मसुदाही सीजेपीने सरकारला दिला आहे. “आम्ही सरकारला लेखी हमीचा मसुदा दिला आहे. सरकारने मंगळवारपर्यंत त्यावर उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तेव्हापर्यंत आम्हाला एफआयआर आणि भविष्यातील कारवाईबाबत लेखी हमी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे,” असे दास म्हणाले.
शिक्षण सुधारणा प्रस्तावावर सरकारचा विचार
सीजेपीने शिक्षण आणि परीक्षा व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी पाच कलमी प्रस्ताव सरकारसमोर मांडला आहे.
केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी सरकार या प्रस्तावाचा अभ्यास करून सीजेपी प्रतिनिधींशी पुन्हा चर्चा करेल, असे सांगितले.
“तुम्ही दिलेल्या शिक्षण सुधारणा प्रस्तावांचा आम्ही अभ्यास करू आणि तुमच्या प्रतिनिधीमंडळाशी पुढील चर्चाही करू,” असे नड्डा म्हणाले. सरकार आणि सीजेपी यांच्यात सुमारे चार आठवड्यांनंतर शिक्षण सुधारणांवर पुन्हा बैठक होण्याची शक्यता आहे.
भरपाईच्या मागणीवरही सकारात्मक भूमिका
सीजेपीने नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची भरपाई देण्याची मागणी केली होती. सीजेपीचे नेते आशुतोष रांका यांनी सांगितले की, लागू असलेल्या नियमांनुसार सरकार अशा कुटुंबांना सन्माननीय आर्थिक मदत देण्यास तयार झाले आहे. “आम्ही १ कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली होती. सरकारने नियम आणि तरतुदींनुसार संबंधित कुटुंबांना सन्माननीय भरपाई देण्यास सहमती दर्शवली आहे,” असे रांका म्हणाले. सौरव दास यांनीही सरकारने नीट आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले.
सरकारने प्रमुख मागण्या मान्य केल्यानंतर सीजेपी ने आंदोलन मागे घेतले असले, तरी सरकारने दिलेली सर्व आश्वासने ठरलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
