वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत रस्त्यांवरील खड्डे दुरुस्तीच्या कामांसाठी झालेल्या अतिरिक्त खर्चावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. रस्ते दुरुस्तीच्या कामांसाठी मंजूर तरतुदीपेक्षा तब्बल ४४.९२ कोटी रुपयांचा अधिक खर्च झाल्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आणण्यात आल्याने विरोधी पक्ष भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या संपूर्ण खर्चाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी आणि ऑडिट करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी केली आहे.
महापालिकेच्या प्रभाग ए ते आयमधील रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि खड्डे बुजविण्याच्या कामांसाठी यापूर्वी ५०२.९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात या कामांवर ५४७.८८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले असून, वाढीव ४४.९२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनाच्या आर्थिक नियोजनावर आणि कामकाजाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. भाजपच्या मते, हा विषय यापूर्वी महासभेत मंजुरीसाठी आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र विरोधकांच्या आक्षेपांनंतर तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता. आता त्याच प्रस्तावाला स्थायी समितीमार्फत मंजुरी देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महापालिकेच्या नियमांनुसार कोणतेही काम हाती घेण्यापूर्वी आवश्यक आर्थिक आणि प्रशासकीय मंजुरी घेणे बंधनकारक असताना, प्रत्यक्षात खर्च करून नंतर मंजुरी घेण्याची पद्धत अवलंबली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे हा खर्च कोणत्या परिस्थितीत आणि कोणाच्या आदेशानुसार करण्यात आला, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यासोबतच त्यांनी खर्चाच्या आकडेवारीकडेही लक्ष वेधले आहे. एका आर्थिक वर्षात रस्ते दुरुस्तीसाठी मूळ तरतूद ५६.५६ कोटी रुपयांची असताना प्रत्यक्ष खर्च १६१.२४ कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंजूर निधीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त खर्च कसा झाला, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली जात आहे.
दरम्यान, कोट्यवधी रुपये खर्च झाल्याचा दावा केला जात असला तरी शहरातील अनेक रस्त्यांची अवस्था आजही खराब असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच अनेक भागांत रस्त्यांवर खड्डे पडल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याने प्रत्यक्षात झालेल्या कामांचा दर्जा आणि गुणवत्तेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भाजपने या प्रकरणात स्वतंत्र आणि त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. अतिरिक्त खर्चाच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब तपासण्यात यावा, संबंधित कामांची प्रत्यक्ष पडताळणी व्हावी आणि कामाचा दर्जा समाधानकारक असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरच या खर्चाला मंजुरी देण्यात यावी, अशी भूमिका पक्षाने घेतली आहे.
हे ही वाचा:
“जोपर्यंत मी राष्ट्राध्यक्ष, तोपर्यंत व्हाईट हाऊसमध्ये भारताचा एक चांगला मित्र”
अमेरिका–इराण युद्धविरामावर अधिकृत शिक्कामोर्तब; सामंजस्य करारावर झाली स्वाक्षरी
ई-रिक्शा आणि ट्रॅक्टरच्या भीषण धडकेत सहा महिलांचा मृत्यू
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सध्या तणावपूर्ण असल्याचेही या वादातून समोर आले आहे. अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडली असून, विविध कामांची देयके आणि कर्मचारी वेतनाचा प्रश्नही कायम असल्याचे सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत पूर्वीच्या कामांसाठी झालेल्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्याची घाई का केली जात आहे, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
यामुळे आता स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला जातो आणि प्रशासन या आरोपांना कोणते उत्तर देते, याकडे वसई-विरारकरांचे लक्ष लागले आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आणि ऑडिटची मागणी पुढे कितपत जाते, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.