तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रमुख ममता बॅनर्जी यांना न्यायालयाकडून मोठा दणका मिळाला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवार, १८ जून रोजी बंडखोर तृणमूल आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना बंगाल विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून स्वीकारण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयावर कोणतीही अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सध्या तरी ऋतब्रता बॅनर्जी विरोधी पक्षनेते म्हणून कायम राहतील आणि सभापती रथिन बसू यांचा निर्णय अंमलात राहील. न्यायालयाने सभापतींच्या निर्णयात हस्तक्षेप केला नाही.
न्यायमूर्ती कृष्ण राव म्हणाले की, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी होईल. त्यांनी सर्व पक्षांना पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी आपली प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. “याचिकाकर्त्याच्या प्रकरणांमध्ये अंतरिम आदेश देण्यासाठी कोणतेही प्रथमदर्शनी प्रकरण आणि सोयीचे संतुलन या न्यायालयास आढळले नाही, त्यामुळे अंतरिम आदेश नाकारण्यात येत आहे,” असे आदेशात म्हटले आहे.
याचिकाकर्ते, तृणमूल आमदार आणि ममता बॅनर्जी यांचे निष्ठावान शोवनदेव चट्टोपाध्याय यांनी अध्यक्षांच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती मिळवण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर, त्यांच्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडली. पक्षाचे बहुतेक आमदार ‘बंडखोर’ बनले. पक्ष नेतृत्वाने ज्येष्ठ नेते शोवनदेव चट्टोपाध्याय यांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून प्रस्तावित केले होते. मात्र, पक्षाचा निर्णय झुगारून ऋतब्रता यांनी ५८ आमदारांचा पाठिंबा मिळवला आणि ते विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते बनले. यापूर्वी, १ जून रोजी तृणमूल नेतृत्वाने “पक्षविरोधी कारवाया” केल्याच्या आरोपावरून ऋतब्रता यांना पक्षातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता.
या प्रकरणामुळे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. वादाची सुरुवात तेव्हा झाली जेव्हा तृणमूलमधील बंडखोर गटाचे नेतृत्व करणारे ऋतब्रता बॅनर्जी यांनी मोठ्या संख्येने आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत विधानसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मागितली. त्यानंतर अध्यक्षांनी त्यांचा गट मान्य करत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली. अध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार, बॅनर्जी यांना आवश्यक संख्याबळाचा पाठिंबा असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
हे ही वाचा:
वायुसेना अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या जबरदस्ती धर्मांतर प्रकरणात मौलवी अटकेत
वसई-विरारमध्ये खड्डे बुजवण्यासाठी ४४.९२ कोटींचा अतिरिक्त खर्च
“जोपर्यंत मी राष्ट्राध्यक्ष, तोपर्यंत व्हाईट हाऊसमध्ये भारताचा एक चांगला मित्र”
मात्र, टीएमसी नेतृत्वाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. पक्षाच्या मते, विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्याचा अधिकार राजकीय पक्षाला असतो आणि अध्यक्षांनी पक्षाच्या अधिकृत शिफारशीकडे दुर्लक्ष करून बंडखोर आमदाराला मान्यता देणे घटनात्मक मर्यादांच्या विरोधात आहे. पक्षाने सोभनदेब चट्टोपाध्याय यांचे नाव विरोधी पक्षनेते म्हणून सुचवले होते, असा दावा करण्यात आला आहे.
