महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा २०२२ सारख्या मोठ्या भूकंपाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ठाकरे गटाला पुन्हा एकदा भगदाड पडणार असून यावेळी खासदार उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. सहा खासदारांनी ठाकरे गटाची साथ सोडून बंडखोरी केल्याच्या चर्चा सुरू असतानाच ठाकरे गटाने बोलावलेल्या संसदीय दलाच्या बैठकीनंतर राजकीय भूकंपाचे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे. या बैठकीला सहा खासदारांनी गैरहजेरी लावल्याने खळबळ उडाली आहे.
ठाकरे गटाकडून गुरुवार, १८ जून रोजी संसदीय दलाची बैठक बोलावण्यात आली होती. यासाठी सर्व खासदारांना व्हीप जारी करण्यात आला होता. या बैठकीकडे खासदारांच्या एकनिष्ठतेची लिटमस टेस्ट म्हणून बघितले जात होते. परंतु या बैठकीसाठी लोकसभेचे एकूण नऊ पैकी केवळ तीन खासदार उपस्थित राहिले. चर्चेत असणारे सहा खासदार गैरहजर राहिल्याने एकनाथ शिंदेंचे ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याचे बोलले जात आहे.
ठाकरे गटातील बंडखोरी रोखण्यासाठी आणि आपल्या खासदारांची एकनिष्ठता तपासण्यासाठी दिल्लीत बोलावलेल्या आपत्कालीन बैठकीत ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला. व्हिप जारी करूनही सकाळी ११ वाजता सुरू झालेल्या या बैठकीला संजय राऊतांसह केवळ तीन खासदार उपस्थित राहिले, तर उर्वरित सहा बंडखोर खासदारांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली आहे, हे स्पष्ट झाले. पक्षातील संभाव्य बंडखोरी मोडून काढण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशानुसार दिल्लीतील जुन्या संसद भवनात ही तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. खासदारांची अधिकृत उपस्थिती नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र कॉपी (उपस्थिती पुस्तक) तयार करण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
तृणमूलचे बंडखोर आमदार ऋतब्रता बॅनर्जींचे विरोधी पक्षनेतेपद कायम!
वायुसेना अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या जबरदस्ती धर्मांतर प्रकरणात मौलवी अटकेत
वसई-विरारमध्ये खड्डे बुजवण्यासाठी ४४.९२ कोटींचा अतिरिक्त खर्च
संजय राऊत (राज्यसभा खासदार) अनिल देसाई (मुख्य प्रतोद) अरविंद सावंत (लोकसभेतील गटनेते) राजाभाऊ वाजे (नाशिकचे खासदार) या तीन लोकसभा खासदारांव्यतिरिक्त इतर सहा खासदार बैठकीला अनुपस्थित राहिले. बैठकीला अनुपस्थित राहिलेल्या खासदारांना आजच नोटीस पाठवली जाणार आहे. ठाकरे गटाकडून तातडीने नोटीस पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. नोटीसवर प्रत्येक खासदारांकडून उत्तर मागितलं जाणार आहे. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी केवळ काही तासांचाच वेळ दिला जाईल. दिलेल्या वेळेत उत्तर आलं नाही, तर मग पुढे कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. कारवाई करण्याचे अधिकार लोकसभा अध्यक्ष यांच्याकडे असणार आहेत.