महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या घडामोडींना वेग आला असून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेसोबत जाणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. यामुळे एकनाथ शिंदे यांचे ‘ऑपरेशन टायगर’ या नावाने सुरू असलेल्या राजकीय मोहिमेला यश मिळाले आहे. यामुळे ठाकरे गटाच्या गोटात अस्वस्थता वाढली असून आगामी काळात पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीवर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शिवसेना ठाकरे गटातील काही खासदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून शिंदे गटाशी त्यांचा संवाद अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे बोलले जात आहे. या संभाव्य पक्षांतरामुळे लोकसभेतील ठाकरे गटाची ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. 2022 मध्ये झालेल्या शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा आणखी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. विशेष म्हणजे ही केवळ खासदारांपुरती मर्यादित घडामोड नसून तिचा प्रभाव थेट विधानसभेतील पक्षाच्या अस्तित्वावरही पडू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
हे ही वाचा:
ई-रिक्शा आणि ट्रॅक्टरच्या भीषण धडकेत सहा महिलांचा मृत्यू
इराण करार अद्याप अंतिम नाही; चर्चा फसल्यास पुन्हा बॉम्बहल्ले
ओमानजवळील सागरी हल्ल्याचे बळी ठरलेल्या दोन भारतीयांचे पार्थिव भारतात रवाना
सध्या ठाकरे गटाकडे मर्यादित संख्येने आमदार उरले आहेत. त्यामुळे खासदारांनंतर आता जवळपास 20 आमदारांवरही शिंदे गटाची नजर असल्याचे बोलले जात आहे. काही आमदारांशी संपर्क साधला जात असल्याच्या चर्चांनी राजकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढवली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका, महापालिका निवडणुका आणि भविष्यातील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता अनेक नेते आपली राजकीय समीकरणे नव्याने मांडत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षातील आमदार, पदाधिकारी आणि प्रमुख नेत्यांशी संपर्क वाढवला असून पक्षात एकजूट कायम ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. शिवसेना ही केवळ राजकीय संघटना नसून भावनिक नात्यांवर उभी राहिलेली चळवळ आहे, असा संदेश पक्षाकडून सातत्याने दिला जात आहे. मात्र दुसरीकडे सत्तेची ताकद, विकासनिधी, स्थानिक राजकीय गणिते आणि आगामी निवडणुकांतील संधी या कारणांमुळे अनेक नेत्यांची भूमिका बदलत असल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर सहा खासदारांचा प्रवेश प्रत्यक्षात झाला तर तो केवळ संख्याबळाचा प्रश्न राहणार नाही, तर ठाकरे गटाच्या मनोबलावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. शिवाय त्यानंतर आणखी काही आमदार किंवा स्थानिक पदाधिकारी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्यातील विरोधी राजकारणाचे चित्र बदलू शकते. महाविकास आघाडीतील समन्वय, आगामी निवडणुकांची रणनीती आणि ठाकरे गटाची राजकीय पुनर्बांधणी यांसमोर नवी आव्हाने उभी राहू शकतात.
दरम्यान, या सर्व चर्चांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब अद्याप झालेले नसले तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ‘ऑपरेशन टायगर’ ही केवळ राजकीय अफवा ठरते की ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे. मात्र एवढे निश्चित की, या घडामोडींनी राज्याच्या राजकीय पटावर नव्या संघर्षाची नांदी दिली आहे.