अमेरिका–इराण युद्धविरामावर अधिकृत शिक्कामोर्तब; सामंजस्य करारावर झाली स्वाक्षरी

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी बुधवारी अमेरिकन- इराणी सामंजस्य करारावर (MoU) डिजिटल स्वाक्षऱ्या करून दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या संघर्षाला पूर्णविराम देण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. या करारामुळे पश्चिम आशियातील तणाव कमी होण्याची आशा निर्माण झाली असून, जागतिक ऊर्जा बाजारांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या १४ कलमी सामंजस्य करारात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी कारवाया थांबवणे, होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीसाठी खुली करणे, इराणवरील काही आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्यासाठी चर्चा सुरू करणे आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमाबाबत पुढील वाटाघाटी करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.

व्हाईट हाऊसनुसार, हा करार सध्या लागू झाला असून तो विद्यमान युद्धविरामाला आणखी ६० दिवसांची मुदत देतो. या कालावधीत दोन्ही देश कायमस्वरूपी शांतता करारासाठी चर्चा करतील. मात्र, कराराच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास पुन्हा लष्करी कारवाईचा पर्याय खुला असल्याचा इशाराही ट्रम्प यांनी दिला आहे. या करारामुळे जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेलवाहतूक मार्गांपैकी एक असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणार आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावरील अनिश्चितता कमी होण्याची शक्यता असून, कराराची घोषणा होताच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतींमध्ये घसरण दिसून आली.

हे ही वाचा:

ई-रिक्शा आणि ट्रॅक्टरच्या भीषण धडकेत सहा महिलांचा मृत्यू

इराण करार अद्याप अंतिम नाही; चर्चा फसल्यास पुन्हा बॉम्बहल्ले

शेअर बाजारात जोरदार तेजी

ओमानजवळील सागरी हल्ल्याचे बळी ठरलेल्या दोन भारतीयांचे पार्थिव भारतात रवाना

मात्र या करारावर काही प्रश्नचिन्हेही उपस्थित केली जात आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम किंवा संवर्धित युरेनियमचा विद्यमान साठा पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याची अट या करारात नाही. त्यामुळे भविष्यातील अंमलबजावणी आणि परस्पर विश्वास यावरच या कराराचे यश अवलंबून राहणार आहे. विश्लेषकांच्या मते, १९७९ च्या इराणी क्रांतीनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात इतक्या उच्च पातळीवर झालेला हा सर्वात महत्त्वाचा राजनैतिक करार मानला जात आहे. हा करार यशस्वीपणे राबवला गेला तर पश्चिम आशियातील दीर्घकालीन स्थैर्य, जागतिक ऊर्जा सुरक्षा आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या प्रयत्नांना मोठी चालना मिळू शकते.