मराठा आरक्षण प्रश्नी उद्धव ठाकरे यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट
प्रत्येक कामासाठी केंद्राकडे बोट दाखविणारे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही केंद्र सरकारवरच ढकलून मोकळे झाले आहे. आपल्याला हे झेपणारे नाही, त्यामुळे तुम्हीच ते करा, असे या नापास विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांना साकडे घातले. त्यामुळे आगामी काळात राज्य सरकारकडून या आरक्षणाच्या बाबतीत कोणतीही पावले न उचलता केंद्राकडेच बोट दाखविणे सुरू राहणार हे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण हे पंतप्रधानांना भेटण्यासाठी आज दिल्लीत दाखल झाले. जवळपास तासभर झालेल्या चर्चेत अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधानांना मराठा आरक्षणातील अडचणीबद्दल पंतप्रधानांना सांगितले. ही बैठक झाली असली तरी एकूणच आरक्षणाचा तिढा सोडविण्यात अपयश आल्यामुळे आता हा सगळा प्रश्न केंद्राच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसून आले.
हे ही वाचा:
गांधीजींच्या पणतीला दक्षिण आफ्रिकेत सात वर्षांची शिक्षा
शाळा बंद; पण पालिकेचा डिजिटल फळ्यांसाठी खर्च
कॉंग्रेसच्या आर्थिक उत्पनाचा आलेखही अधोगतीकडे
‘तो’ ६५०० कोटींचा चेक विद्यार्थ्यांच्या फीसाठी वापरा!
या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर ही आता केंद्राचीच जबाबदारी आहे, अशी ओरड ठाकरे सरकारकडून करण्यात आली. त्याचा ताजा अंक म्हणजे मंगळवारी झालेली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील बैठक.
आरक्षणाचा हा प्रश्न केंद्रच सोडवू शकते, असेच सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे असल्याचा दावा करत ठाकरे सरकारने आपल्यावरील जबाबदारी झटकायला प्रारंभ केला. आता थेट पंतप्रधानांची भेट घेत या प्रश्नाचे ओझे दिल्लीत उतरवून राज्य सरकार महाराष्ट्रात परतले आहे.
लसीकरणातही राज्य सरकारने आपल्याला लस खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी, एकरकमी चेक देण्यास तयार आहोत, असे सांगितले खरे पण प्रत्यक्षात लसींची खरेदी केली नाही. त्यातही केंद्राचेच अपयश असल्याचा कांगावा महाविकास आघाडी सरकारने केला होता. आता आरक्षण प्रश्नीही आले अंगावर, ढकल केंद्रावर असेच चित्र दिसते आहे.
