राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नाव आणि चिन्हाच्या वादाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील शरद पवार गट आणि अजित पवार गटामध्ये पक्षाचे नाव आणि चिन्हासाठी सुरु असलेल्या कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकीसाठी शरद पवार गटाला ‘तुतारी वाजविणारा माणूस’ हे चिन्ह मिळाले आहे. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार हे नाव वापरण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. दुसरीकडे अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.
अजित पवार यांना देण्यात आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे घड्याळ हे चिन्ह गोठवावे, अशी मागणी शरद पवार गटाकडून करण्यात आली होती. अजित पवार यांना घड्याळ हे चिन्ह दिल्यास ग्रामीण भागातील मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे तुर्तास अजित पवार यांना घड्याळ हे चिन्ह देऊ नये, अशी मागणी शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत घड्याळ हे चिन्ह अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे कायम ठेवले आहे.
शरद पवार गटाला ‘तुतारी वाजविणारा माणूस’ हे चिन्ह लोकसभा निवडणुकीपर्यंत वापरता येणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार हे नावही वापरण्याची मुभा दिली आहे. विशेष म्हणजे शरद पवार गटाला तुतारी चिन्ह आता राज्याच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीतही वापरता येणार आहे. याबाबत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने तुतारी चिन्ह राखीव ठेवावे आणि इतर कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला देऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हे ही वाचा:
चकमक फेम माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्माला जन्मठेप
सर्फराज, ध्रुव जुरेलची कोटी उड्डाणे
टक्केवारीवाले यजमान चोरांचे स्नेहसंमेलन…
गरिबांचे धर्मांतर करण्याचा गाझियाबादमध्ये प्रकार
सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत ‘घड्याळ’ या चिन्हामुळे संभ्रम टाळण्यासाठी अजित पवार यांनी हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी वृत्तपत्रांमध्ये पब्लिक नोटीस द्यावी. या नोटीसमध्ये घड्याळ हे चिन्ह माझ्याकडे असल्याचे सांगावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यावेळी अजित पवार गटाकडून आम्ही भविष्यात प्रचारात शरद पवार यांचा फोटो किंवा नाव वापरणार नाही, असे हमीपत्रही न्यायालयात जमा केले आहे.
