ओमिक्रॉन व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर अधिक लोकांना लस घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी केरळ सरकारने मंगळवारी सांगितले की लसीकरण न केलेल्या कोविड -१९ रूग्णांना ते मोफत उपचार देणार नाही. परंतु केरळ सरकारच्या या निर्णयावर सर्व स्तरातून मोठ्या प्रमाणात टीका केली जात आहे.
कोविड आढावा बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन म्हणाले की, राज्याच्या कोविड नियंत्रण उपायांना सहकार्य न करणाऱ्या रुग्णांना मोफत उपचार दिले जाणार नाहीत. “ज्यांनी लसीचे शॉट्स घेतले नाहीत त्यांच्या उपचाराचा खर्च सरकार उचलणार नाही. ऍलर्जी किंवा कोणत्याही आजारामुळे लस घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांनी सरकारी सेवेत असलेल्या डॉक्टरांनी दिलेले प्रमाणपत्र सादर करावे.’’ असं ते म्हणाले.
ज्या सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांनी लसीकरण केलेले नाही त्यांनी हे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. असं विजयन म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, जर त्यांना लसीकरण केले गेले नाही, तर त्यांना दर आठवड्याला आरटी-पीसीआर चाचणी करावी लागेल, ज्याचा खर्च त्यांना स्वतःहून करावा लागेल. असा चाचणी अहवाल अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आवश्यक आहे.
परंतु अनेक तज्ज्ञांकडून या निर्णयावर टीका केली जात आहे. कोरोनामुळे लस न घेतलेल्या रुग्णांना मृत्यूचा धोका अधिक असतो. लस घेतल्यामुळे या आजाराची प्राणघातकता कमी होते. परंतु केरळ सरकारने लसीकरणाला जोर देण्यासाठी कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेले म्हणजेच लसीकरण न झालेले रुग्ण, यांनाच मोफत उपचार देण्यास मनाई केली आहे.
हे ही वाचा:
पुलवामामध्ये दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
राज्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी ‘हे’ नियम लागू
‘सावरकरांना अभिप्रेत असलेले परराष्ट्र धोरण आपण अवलंबिले’
बॅरिकेड्स हटविण्यासाठी तीव्र आंदोलन, आमदार भातखळकर यांना अटक
बैठकीत, विजयन यांनी आरोग्य विभागाला ओमिक्रॉन प्रकारामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर सतर्कता वाढवण्यास सांगितले. आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांचा प्रवास इतिहास विमानतळांवर बारकाईने तपासला गेला पाहिजे आणि प्रोटोकॉलनुसार पावले उचलली गेली पाहिजेत. असेही ते म्हणाले.
