अनिल देशमुख, ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका

अनिल देशमुख प्रकरणात आज (गुरुवारी २२ जुलै) राज्य सरकारसह देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे. दोघांच्याही याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या आहेत. राज्य सरकारची याचिका सीबीआयच्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यासाठी होती तर अनिल देशमुख यांची याचिका सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी होती. शिवाय निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंतीही कोर्टाने फेटाळली आहे. अश्याप्रकारे स्थगिती देणं तपासावर परिणाम करू शकतं, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अनिल देशमुख हे अनेकदा ईडीने समन्स पाठवूनही ईडीसमोर दाखल होण्यास टाळाटाळ करत आहेत. आता उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने मात्र अनिल देशमुखांसमोरील पर्याय संपणार आहेत.

पोलीस आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणाची रितसर तक्रार करायला हवी होती, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. सीबीआयच्या एफआयआरमधील ‘ते’ दोन परिच्छेद वगळण्यासही हायकोर्टाने नकार दिला आहे. हायकोर्टाच्या निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची मागणी होती. सीबीआय आणि मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांचा मात्र या स्थगितीस विरोध होता. अश्या प्रकारे स्थगिती देणं तपासावर परिणाम करू शकतं, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे ही वाचा:

पंचवटी, राज्यराणी एक्स्प्रेस रखडल्या

जिओ विरुद्ध एअरटेल आणि टाटा

बदलापूरमध्ये पूरपरिस्थिती, अनेक गावांचा संपर्क तुटला

स्वप्नील लोणकरच्या कुटुंबावरील कर्ज भाजपाने फेडले

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना प्रतिमहिना १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत तपास सुरु आहे.