तृणमूल काँग्रेसचे निलंबित आमदार हुमायून कबीर यांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याविरुद्ध गंभीर दावे केल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये नवा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी एक व्हिडिओ शेअर केल्यानंतर वाद आणखी वाढला आहे. ज्यामध्ये कबीर असे म्हणत आहेत की, निवडणुकीच्या काळात ममता यांनी त्यांना जातीयवादी विधाने करण्यास सांगितले होते.
व्हिडिओमध्ये हुमायून कबीर म्हणतात की, ममता बॅनर्जी यांनी त्यांना तृणमूल काँग्रेस नेते युसूफ पठाण यांचा निवडणूक विजय सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश दिले होते. त्या सूचनांचे पालन करण्यासाठी त्यांनी हिंदू समाजाविरुद्ध चिथावणीखोर टिप्पणी केल्याचा त्यांचा दावा आहे. कबीर म्हणतात की असे एक भाषण १ मे २०२४ रोजी संध्याकाळी ७ वाजता आणि दुसरे भाषण ३० एप्रिल २०२४ रोजी देण्यात आले. त्यांनी त्या वक्तव्यांबद्दल जाहीरपणे माफी मागितली, त्यांच्या हिंदू बंधूभगिनींच्या धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल त्यांना वाईट वाटते आणि मोठ्या मेळाव्यासमोर त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली.
कबीर यांच्या विधानामुळे मुर्शिदाबादमधील शक्तीपूर येथे बूथ कार्यकर्त्यांच्या सभेत त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांकडे त्यांचे लक्ष वेधले गेले आहे . त्या कार्यक्रमात त्यांनी हिंदूंना उघडपणे इशारा दिला होता की, जर तुम्ही ७०% असाल तर आम्ही ३०% आहोत आणि पुढे धमकी दिली होती की त्यांना दोन तासांत भागीरथी नदीत बुडवले जाईल. त्याच भाषणात त्यांनी काझीपाडा मशिदीबद्दलही भाष्य केले आणि म्हटले की जर कोणाला वाटत असेल की ती पाडली जाऊ शकते आणि मुस्लिम गप्प बसतील तर असे कधीही होणार नाही.
हे ही वाचा:
अर्थसंकल्प २०२६मध्ये संरक्षण खर्चात किती वाढ?
कर्करोगावरील औषधे, परदेशी शिक्षण, दारू… काय स्वस्त आणि काय महाग?
तीन आयुर्वेद संस्था, पाच यूनिव्हर्सिटी टाऊनशिप! शिक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात आणखी काय?
नारळ, काजू, कोको, अक्रोड आणि शेंगदाण्याला प्रोत्साहन
कबीर यांनी केलेल्या या ताज्या दाव्यांमुळे राज्यात मोठे राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. भाजपने ममता बॅनर्जी सरकारवर तीव्र हल्ला चढवला आहे आणि हे प्रकरण अत्यंत तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचे उदाहरण असल्याचे म्हटले आहे. कबीर यांच्या वक्तव्यावर आणि वरिष्ठ पातळीवरील सूचना मिळाल्याच्या त्यांच्या दाव्यावर पक्षाच्या नेत्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाकडून उत्तरे मागितली आहेत. कबीर यांच्या ताज्या विधानांवर तृणमूल काँग्रेसने अद्याप सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नाही, परंतु राज्यातील राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी हा वाद कायम आहे.
