आसामच्या मंत्रिमंडळाने शनिवारी राज्यातील आदिवासी जमातींसाठी एक स्वतंत्र विभाग घोषित केलेला आहे. “आमच्या आदिवासी जमाती आणि समुदायांच्या श्रद्धा, रीतीरिवाज आणि प्रथा आहेत. या जतन करण्यासाठी नवीन विभाग तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे ” असे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अर्थ मंत्रालयाने त्यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प ठेवलेला आहे. सरमा यांनी बर्याच आर्थिक सुधारणांची घोषणा याप्रसंगी केली. ते म्हणाले की, विभागप्रमुख ग्रीन सिग्नल प्रकल्प आणि २ कोटी रुपये आणि त्याखालील योजनांचा विचार करू शकतात. तर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी वित्त समिती दोन कोटी ते पाच कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचा विचार करू शकतात.
यासंदर्भात अधिक बोलताना ते म्हणाले, शिवाय अर्थमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष स्थायी वित्त समिती आणि १०० कोटी प्रकल्पांसाठी केवळ मंत्रिमंडळ निर्णय घेऊ शकेल. सरमा पुढे म्हणाले की, येत्या काही महिन्यांत लोकसंख्या नियंत्रण, गायींचे संरक्षण आणि लग्नाशी संबंधित कायदे सरकार आणणार आहे. “ऐच्छिक नसबंदीसारख्या बाबींबाबत लोकसंख्या नियंत्रणाकडे असलेल्या आमच्या बजेटमध्ये आपण काही मोठ्या घोषणा होतील असेही त्यांनी सांगितले. महिन्याभरात यासंबधी अधिक स्पष्टता येईल,” असेही ते म्हणाले. तसेच आसाम सरकार आता विवाह कायदा देखील करणार आहे अशी माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
हे ही वाचा:
लोकसंख्येबाबतच्या योगींच्या कायद्याला पवारांचा पाठिंबा; आता इतर पक्षांचे काय?
आता शिवसेनेची ‘ख्रिस्ती आघाडी’
…आणि अखेर हिंदु मुलगी-मुस्लिम युवकाचा विवाह रद्द झाला
महाविकास आघाडीचे मन में है अविश्वास, पुरा है अविश्वास!
आसाममधील निवडणुकांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, आसाममध्ये भाजपाची सत्ता आल्यास “लव्ह जिहाद” आणि “भू-जिहाद” विरोधात कायदे लागू केले जातील. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातही याचा उल्लेख आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये राज्याचे आरोग्य आणि अर्थमंत्री असलेले सरमा यांनी प्रस्तावित कायद्याबद्दल बोलताना म्हटले होते की, पुरुष आणि स्त्री यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत, व्यवसाय, पत्ता आणि धर्म यासारख्या गोष्टींची माहिती शासनाला द्यावी लागणार आहे.
