विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसंदर्भात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात पत्रव्यवहार करण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्यपालांनी लिफाफाबंद पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. त्यानंतर राज्य सरकारनेही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे वृत्त आहे. अधिवेशनाचे पाच दिवस झाले तरी अद्याप अध्यक्षपादाच्या निवडणुकीचा पेच सुटलेला नाही. राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय निवडणूक घेतल्यास घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे ही निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही निवडणुकीला विरोध केल्याचे वृत्त ‘टीव्ही ९’ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला विरोध केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रं पाठवले होते. राज्यपालांनी आज पुन्हा सरकारला पत्र पाठवले होते. त्यातही राज्यपालांनी निवडणुकीवर आक्षेप घेतला असल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर सरकारने कायदेशीर सल्ला घेतला आणि निवडणूक न घेण्याचा निर्णय घेतला.
हे ही वाचा:
लुधियाना कोर्ट बॉम्बस्फोटाच्या मास्टरमाईंडला अटक
दिव्यांग रिक्षाचालकाला आनंद महिंद्रा यांनी दिली ‘ही’ ऑफर
अटकपूर्व जामिनासाठी नितेश राणेंची कोर्टात धाव
कुर्ल्याच्या भाभा रुग्णालयाच्या छतावरून पडून कामगाराचा मृत्यू
त्यानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केला होता. या फोनवर शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना कोणता सल्ला दिला हे अद्याप समोर आलेले नाही. मात्र, अद्याप तरी कायदेशीर पेच निर्माण होतील त्यामुळे अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार नसल्याचे वृत्त आहे.
राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय निवडणूक घेतली, तर राष्ट्रपती राजवट लावण्याची शक्यता होती. याच कारणामुळे निवडणूक न घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे वृत्त आहे. तसेच आता विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आघाडीकडे तीन पर्याय आहेत. राज्यपालांना पत्र पाठवून निवडणूक घेण्यासाठी परवानगी देण्याची विनंती करणे, सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणे किंवा राष्ट्रपतींकडे राज्यपालांची तक्रार करणे हे तीन पर्याय सरकारकडे असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.
