राज्य सरकारचे वेळकाढू धोरण ओबीसी समाजासाठी घातक ठरते आहे

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आयोगाला इम्पेरिकल डेटाची ट्रिपल टेस्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही राज्याचे सरकार ही टेस्ट करीत नाही. या प्रकरणी वारंवार राज्य सरकार तोंडघशी पडले असताना सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला अपेक्षित असलेला इम्पेरिकल डेटा जमविण्याचे आदेशच दिले नसल्याचा गौप्यस्फोट राज्याचे माजी मंत्री आणि ओबीसी नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. बुधवार, ११ मे रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

पूर्वीपासून राज्य सरकारचे वेळकाढू धोरण ओबीसी समाजासाठी घातक ठरते आहे. चुकीचे वक्तव्य करून केवळ समाजाची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न बेईमानी असल्याची खंत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. आगामी काळात महाराष्ट्रात महत्वाच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे त्वरित इम्पेरिकल डेटा जमविण्याचे आदेश राज्य सरकारने द्यायला हवे होते. या प्रकरणी ज्येष्ठ न्यायमूर्ती के. कृष्णमूर्ती यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करायला हवी होती. परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार अद्यापही निष्क्रिय दिसत असल्याचे यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

हे ही वाचा:

राणा दाम्पत्याची पुन्हा एकदा हनुमान चालीसा म्हणण्याची घोषणा

राजद्रोहाच्या सर्व खटल्यांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती!

आशियाई निवडणूक प्राधिकरण संघटनेच्या (एएईए) अध्यक्षपदी भारत!

एलॉन मस्क यांनी केली ही मोठी घोषणा

ओबीसी अहवालाची ट्रिपल टेस्ट व्हावी असा आदेश १३ डिसेंबर २०१९ ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. पण राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घेतले नाही. पुन्हा ४ मार्च २०२१ ला ट्रिपल टेस्ट करण्याची आठवण सर्वोच्च न्यायालयाने करून दिली पण तेव्हाही त्यांचे ऐकले नाही. अहवाची ट्रिपल टेस्ट केली असती तर तर आजचा दिवस बघण्याची वेळ आली नसती, असे चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.