शहरातील उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस प्रक्रिया निश्चित करणारा कायदा राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारने केला. त्यात धर्तीवर उपनगरातील भाडेकरू इमारतींना न्याय मिळावा, अशी मागणी भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधान सभेत एका प्रश्नाद्वारे केली. येत्या तीन महिन्यात उपनगरांतील भाडेकरू इमारतींसाठी निर्णय घेऊन न्याय देण्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री- गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
शहरातील उपकर प्राप्त इमारतीतील रहीवाशांनी बरीच वर्षे भोगले. चाळ मालक, पालिका अधिकारी आणि बिल्डरच्या हातमिळवणीमुळे हजारो लोक बेघर झाले. अंबरनाथ-बदलापूर, वसई-विरारकडे फेकले गेले. शिंदे फडणवीस सरकारने अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस प्रक्रिया निश्चित केली. म्हाडाद्वारे या इमारतींचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. भाडेकरूंना मोठा दिलासा दिला.
उपनगरातही अशा अनेक इमारतीत राहणारे भाडेकरू याच जाचातून जातायत. त्यांचे प्रश्नही शहरातील भाडेकरूंसारखे आहेत, त्यांना अशाप्रकारचे कवच मिळणार आहे का? सरकारची याला मान्यता असेल तर हा निर्णय कधी पर्यंत होईल असा प्रश्न भातखळकर केला होता.
हे ही वाचा:
अवघ्या ९ आणि ६ वर्षांच्या जोरावर आणि फतेहसिंह यांनी धर्मासाठी त्यागले प्राण
प्रेयसीच्या चेहऱ्यावर लाथाबुक्के मारणाऱ्याचे घर केले उद्ध्वस्त
अभिनेता सुशांत सिंहची आत्महत्या नाही तर हत्या
खेळाडू, प्रशिक्षक, आयोजक…सुमाचा अचूक ‘वेध’
याला देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले. असा निर्णय घेण्यासाठी सरकार तयार आहे आणि येत्या तीन महिन्यात उपनगरातील रहिवाशांसाठी असा निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी जाहीर केले.
उपनगरात गेली कित्येक वर्ष भिजत पडलेला हा प्रश्न शिंदे फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात मार्गी लागणार असून पागडी इमारतीत राहणाऱ्या लाखो भाडेकरूंना न्याय मिळणार आहे. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. भातखळकर यांनी या सकारात्मक उत्तराबाबत फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत.
