मुंबई महानगर पालिकेतील ई टेंडर घोटाळा सध्या चर्चेत आहे. प्रभागातील विकासकामांच्या ६०० कोटी रुपयांच्या ऑनलाईन घोटाळ्यातील आरोपींना केवळ काही हजारांचा दंड करण्यात येणार आला असला तरी स्थायी समितीने आता हा शिक्षेचा प्रस्तावच राखून ठेवला आहे. ही शिक्षा करताना कोणते निकष लावावेत असे कारण देऊन सध्याच्या घडीला हा प्रस्ताव आता राखून ठेवलेला आहे.
२०१८ मध्ये महानगर पालिकेच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी ऑनलाइन निविदा प्रक्रियेत घोटाळा उघड झाला होता. या घोटाळ्यामध्ये ६३ अभियंते (इंजीनियर) अधिकारी दोषी आढळले होते. तसेच यामधील १२ अभियंत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. हा कठोर निर्णय म्हणजे निव्वळ तोंडदेखला आहे.
हे ही वाचा:
घरकाम करता करता तिने ‘साफ’ केली अनेक घरे
चार वर्षांपूर्वी अपघात झालेल्याच्या कुटुंबियांना मिळाले ८७ लाख
काय चाललंय महाराष्ट्रात? आता कल्याणही बलात्काराने हादरले
संजयजी…आता कोणाचे थोबाड फोडायचे?
तीन अभियंत्यांच्या निवृत्ती वेतनातून केवळ एकदा दीड ते साडे तीन हजार कापण्यात येणार आहेत. उर्वरीत आरोपी ९ अभियंत्यांच्या निवृत्ती वेतनातून कायमस्वरुपी दीड ते चार हजार रुपये कापण्यात येणार आहे. हा दंड खूपच कमी असल्याची टीका होऊ लागली आहे. कठोर शिक्षा दिल्यास पुन्हा असा गुन्हा करण्यास कुणी धजावणार नाही, अशी मागणी भाजपाने केली होती. पालिकेच्या मते सरसकट सर्वांना निकष लावल्यास अभियंत्यांवर अन्याय होईल म्हणूनच हा प्रस्ताव सध्याच्या घडीला स्थायी समितीकडून राखून ठेवलेला आहे. काल झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. परंतु निकष कोणते लावावे यावरून आता हा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आलेला नाही.
