अवघ्या काही महिन्यांवर महापालिका निवडणुका आता येऊन ठेपलेल्या आहेत. महापालिका निवडणुका तोंडावर असताना आता शिवसेना आणि काॅंग्रेसने प्रभाग पुनर्रचनेची मागणी केलेली आहे. या मागणीला विरोध करत भाजपने थेट निवडणूक आयोगालाच पत्र लिहीले आहे. तसेच भाजपने न्यायालयात जाण्याचा इशाराही आता दिलेला आहे.
इतकी वर्षे मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता असतानाही शिवसेनेला पुनर्रचना हवी आहे म्हणजे शिवसेनेला मतदारावर विश्वास राहिला नाही का, असा प्रश्नही त्यामुळे उपस्थित होत आहे. शिवसेना आणि काॅंग्रेसने केलेली ही मागणी निव्वळ लोकांचे लक्ष वेधून घेणे इतकेच आहे, त्यापलीकडे या मागणीत काहीच तथ्य नाही.
हे ही वाचा:
अनिल देशमुखांचे खासगी सचिव ईडीच्या ताब्यात
संजय राऊत वाजवतात राष्ट्रवादीची सुपारी
देशमुख, परब ही प्यादी; खरे सूत्रधार सिल्व्हर ओक आणि वर्षावर
मुंबई-पुण्यातील प्रसिद्ध परांजपे बिल्डर्स पोलिसांच्या ताब्यात
मुख्य म्हणजे विभाग पुनर्रचनेस कोणतेही ठोस कारण नाही असे म्हटले आहे. केवळ राजकीय दबावापोटी प्रभागांची रचना बदलण्यात येत आहे असेच भाजपचे म्हणणे आहे. निवडणुका तोंडावर असताना प्रभाग पुनर्रचना मागणी करणे म्हणजे निव्वळ वेडेपणाचे लक्षण आहे.
मुंबईमधील जवळपास ४५ प्रभागांच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे आता प्रभागावरुन वातावरण चांगेलच तंग झाले आहे. भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात एक पत्रच लिहीले आहे. या पत्रात त्यांनी सीमांकन हे लोकसंख्येच्या आधारावर केले जाते असे म्हटले आहे. तसेच सीमांकनासाठी जनगणनेचा आधार घेतला जातो हा मुद्दा त्यांनी पत्रात मांडला आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे २०१७ चे सीमांकन करण्यात आले. परंतु २०२१ ची जनगणना अजून झालीच नाही. त्यामुळे त्या जनगणनेचा अहवाल नाही मग सीमांकन नेमके कशाच्या आधारे करणार असा प्रश्नच आता शिंदे यांनी विचारलेला आहे.
