दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावरून विविध आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीच्या उपराज्यपालांनीही केंद्र सरकारला पत्र पाठवले होते. याची दखल घेत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सीबीआयने प्राथमिक तपासात दिल्ली सरकारमधील अज्ञात कर्मचाऱ्यांनी अनियमितपणा आणि चुकीचे वर्तन केल्याची नोंद केली आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिली.
या कथित अनियमित व्यवहारासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे ३ ऑक्टोबरपर्यंत सुपूर्द करण्याचे निर्देश सीबीआयने दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. एखाद्या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत की नाहीत, हे तपासण्यासाठी प्राथमिक चौकशी केली जाते. दिल्लीच्या सचिवांनी चौकशी केल्यानंतर आता सीबीआय या आरोपांचा सर्व बाजूंनी तपास करेल.
दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी सीबीआयला मे महिन्यात पाचपानी पत्र लिहून या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणी केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही कॅगकडून अहवाल मागवला होता.
केंद्र सरकारने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर आम आदमी पक्षाने कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ‘‘आप’ला संपवण्यासाठी भाजपकडून सर्व प्रकारच्या शक्तींचा वापर होत आहे. लोकांसाठी काम करण्यापासून पक्षाला परावृत्त करण्यासाठी भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे,’ असा आरोप ‘आप’ने केला आहे. त्यांनी केजरीवाल यांच्या विरोधात ५०हून अधिक गुन्हे दाखल केले. मात्र काहीही निष्पन्न होऊ शकले नाही. सीबीआय चौकशीतूनही काही निष्पन्न होणार नाही, असा दावा ‘आप’तर्फे करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा
कुरापती चीनचे गुप्तचर जहाज हिंदी महासागरात
‘बारामती ऍग्रो’ प्लांट ७२ तासांत बंद करण्याच्या रोहित पवारांना सूचना
विमानतळांची कामे मार्गी लावण्यासाठी खासगी कंपनीकडील पाच विमानतळांचा ताबा ‘एमआयडीसी’ने घ्यावा
सन २०२४ आणि २०२९मध्ये ‘एक देश, एक निवडणूक’वर उमटू शकते मोहोर!
४५ कोटींचे नूतनीकरण
दिल्लीच्या सिव्हिल लाइन येथील मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या नूतनीकरणासाठी ४५ कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला होता. उपराज्यपालांनी त्यावेळी मुख्य सचिवांना यातील गैरव्यवहारांप्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात सचिवांनी नूतनीकरणात प्राथमिकत: काही अनियमितता आढळून आल्याचे तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काही नियमांचे उल्लंघन केल्याचेही नमूद केले होते. या अहवालानुसार, उपराज्यपालांनी सीबीआयला मे महिन्यात पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची विनंती कली होती.
