गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारशी संबंधित महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीचे अधिकार हे दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारला असतील, असा निर्णय देण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दिल्ली सरकार खूप खूष झाले होते. मात्र हा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी अध्यादेश काढून अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार उपराज्यपालांना दिले आहेत.
केंद्र सरकार असा अध्यादेश काढू शकते, याची कुणकुण केजरीवाल सरकारला आधीच आली होती. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर टीकाही केली होती. निवडून आलेल्या सरकारला कार्यकारी अधिकार देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केंद्र सरकार अध्यादेश काढून बदलण्याचा कट रचत आहेत, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला होता.
दिल्लीचे सेवा मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनीही केंद्र सरकार आणि उपराज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलून टाकणारा अध्यादेश आणत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी व्यक्त केलेली ही भीती आता खरी ठरली आहे.
हे ही वाचा:
समीर वानखेडे यांना हायकोर्टाकडून दिलासा
हिंदू निर्वासितांच्या घरावर चालवला बुलडोझर
अदानी उद्योग समूहाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीची क्लीन चिट !
मिनी नोटबंदी; २००० च्या नोटा ३० सप्टेंबर नंतर बंद
केंद्र सरकारचा अध्यादेश काय सांगतो?
शुक्रवारी रात्री उशिरा काढलेल्या या अध्यादेशात राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ‘राष्ट्रीय राजधानीचे विशेष स्थान लक्षात घेऊन, स्थानिक आणि राष्ट्रीय लोकशाही हितांमध्ये समतोल राखण्यासाठी प्रशासनाची एक योजना कायदेशीररीत्या तयार करणे गरजेचे आहे. अशी योजना भारत सरकार आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दोहोंच्या संयुक्त आणि सामूहिक जबाबदारीच्या माध्यमातून लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी कटीबद्ध राहील, असे या अध्यादेशात म्हटले आहे. त्यानुसार, बदल्या, नियुक्त्या आणि देखरेखीचे काम एनसीसीएसए करणार आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री या प्राधिकरणाचे प्रमुख असतील. मात्र मुख्यमंत्री एकमेव या प्राधिकरणाचा भाग नसतील. यात दिल्लीचे मुख्य गृहसचिव, दिल्लीचे मुख्य सचिव, मुख्य गृह सचिव यांचाही समावेश असेल. त्यामुळे बदल्या, नियुक्त्यांचे निर्णय एकटे मुख्यमंत्री घेऊ शकणार नाहीत. बहुमताच्या आधारे प्राधिकरण निर्णय घेईल आणि अंतिम निर्णय उपराज्यपालांना मान्य करावा लागेल.
