मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना, केंद्र सरकारच्या वतीने महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद करण्यात आला. मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने समर्थन देखील देण्यात आले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी मराठा समाजासाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांचे जोरदार समर्थन केले होते. त्याबरोबरच सध्या नोकऱ्या व रोजगारांमध्ये असलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात यावी असे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडताना राज्य सरकारने एसईबीईस कोट्यातून दिलेले आरक्षण संवैधानिक असल्याचे सांगितले.
हे ही वाचा:
काँग्रेस अस्तित्वहीन पक्ष झाला आहे
घरकोंबडा मुख्यमंत्री असल्यामुळे विरोधी पक्षनेत्याकडे दाद मागितली जाते
याप्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी बोलावे असं काय आहे?- संजय राऊत
मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर इंद्रा सहानी प्रकरणात दिलेल्या निकालात न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के असावी असे सांगितले होते. मात्र काही अपवादात्मक परिस्थितींत ही मर्यादा देखील वाढवता येईल. या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा. प्रत्यक्ष मंडल आयोगानेदेखील ३० वर्षांनंतर यांचा पुनर्विचार करावा असे म्हटले होते, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला होता.
त्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना, मराठा आरक्षण संवैधानिक असल्याचे सांगितले. १०२व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर कायदा संवैधानिक असल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्राला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाच्या मुद्द्यावर अनेक राज्यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करताना ५० टक्क्यांच्या वरच्या आरक्षणाचे समर्थन केले आहे.
इंंद्रा सहानी प्रकरणात दिलेला निकाल एकमताचा नव्हता, त्यामुळे त्या निकालातील मर्यादेचा आग्रह नसावा असे मत रोहतगी यांनी व्यक्त केले होते. त्याबरोबरच राज्यघटनेत आरक्षणाची कमाल मर्यादा किती असावी याचा उल्लेख नसल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
