ठाणे शहरात राबवण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेची चौकशी करण्याचे आदेश केंद्र सरकार मार्फत देण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंतत्रि हरदीप पुरी यांनी हे आदेश दिले आहे. शिवसेना शासित ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटी योजना राबवताना गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीने केला आहे. स्मार्ट सिटी योजना ही केंद्रातील मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी अशा योजनांपैकी एक आहे.
केंद्र सरकारच्या ५० टक्के निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या स्मार्ट सिटी योजनेतील कामांमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याची आणि बहुसंख्य कामे संथ गतीने सुरू असल्याबाबत ठाणे शहर भाजपाने केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्याचबरोबर या संदर्भात एक विशेष बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मंगळवार, ७ डिसेंबर रोजी केंद्रीय नगर विकास खात्यातर्फे एक महत्वपूर्ण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला स्मार्ट सिटी मिशनचे प्रमुख अरुणकुमार यांच्याबरोबरच नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
हे ही वाचा:
प्राजक्त तनपुरे किरीट सोमय्यांच्या रडारवर
…म्हणून पंतप्रधान मोदींनी थोपटली योगींची पाठ
चंद्रावर जाणार भारतीय वंशाचे अनिल मेनन
सीडीएस बिपीन रावत यांचे हेलिकॉप्टर कोसळले
या वेळी भाजपाचे राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे यांच्या नेतृत्वात भाजपा ठाणे जिल्हाध्यक्ष आमदार निरंजन डावखरे, ठाणे महापालिकेतील भाजपाचे गटनेते मनोहर डुंबरे, भाजपा ठाणे शहर उपाध्यक्ष सुजय पत्की यांचे शिष्टमंडळही उपस्थिती होती.
३८७ कोटी खर्चानंतरही सुविधांचा `ठणठणपाळ’
स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंतर्गत आत्तापर्यंत ३८७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे तरी सुविधांच्या नावाने मात्र ‘ठणठणपाळ’ असल्याचा रॅप भारतीय जनता पार्टीने केला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून ठाणे महापालिकेने ३५ प्रकल्प मंजूर केले. पण पाच वर्षानंतरही या प्रकल्पांपैकी केवळ २० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. तर पूर्ण झालेल्या या २० प्रकल्पांपैकी १२ प्रकल्प म्हणजे शौचालये आहेत.
केंद्र सरकारने ठाणे महापालिकेला १९६ कोटी रुपयांचा निधी दिला. तर महाराष्ट्र सरकारने ९८ कोटी रुपये दिले. महापालिकेने २०० कोटी रुपये वर्ग केले होते. महापालिकेच्या २०० कोटी निधीपैकी केवळ ९३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. अशा प्रकारे तब्बल ३८७ को
