येत्या काही दिवसांत मोदी सरकार एक विधेयक संसदेत मंजूर करणार आहे ज्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल. विधेयक २०२१ पुढील काही दिवसांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विचाराधीन आणि मंजुरीसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल. हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. १३ ऑगस्ट २०२१ रोजी पावसाळी अधिवेशन संपणार आहे.
मोदी सरकार येत्या काही दिवसांत विद्युत (संशोधन) विधेयक २०२१ मंजूर करण्याचा विचार करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मिळत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दूरसंचार सेवांप्रमाणेच वीज ग्राहकांनाही अनेक सेवा पुरवठादारांमध्ये त्यांच्या आवडीचा पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. सरकाने सांगितले की, वीज (दुरुस्ती) विधेयक २०२१ पुढील काही दिवसांत मंजुरीसाठी सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येईल.
१२ जुलै २०२१ रोजी जारी झालेल्या लोकसभेच्या बुलेटिननुसार विद्यमान संसदेच्या अधिवेशनात सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन १७ विधेयकांपैकी वीज (दुरुस्ती) विधेयकदेखील आहे. या विधेयकात वीज ग्राहकांचे हक्क आणि कर्तव्येसुद्धा ठरविण्यात आलीत.
बुलेटिनमध्ये सांगितले की, वीज कायद्यात प्रस्तावित केलेल्या दुरुस्तींसह वितरण व्यवसायावरून परवाने रद्द केले जातील आणि त्यामध्ये स्पर्धा होईल. यासह प्रत्येक आयोगात कायदेशीर पार्श्वभूमीचा सदस्य नियुक्त करणे आवश्यक असेल. याशिवाय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरणला बळकट करण्याची तसेच नूतनीकरणयोग्य खरेदी वचनबद्धता पूर्ण न करण्यासाठी दंड करण्याची तरतूदही असेल.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान आवास योजनेतून पूरग्रस्तांना घरे बांधून देणार
ऑलिम्पिकमध्ये तिरंगा घेऊन संपूर्ण देश रोमांचित झाला
तालिबानविरुद्ध आता रशिया आणि ताजिकिस्तानही सज्ज
फडणवीस, राणे आणि दरेकरांचा आज कोकण दौरा
आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीने वीज वितरण कंपन्यांसाठी (डिस्कॉम्स) ३.०३ लाख कोटी रुपयांच्या पंचवार्षिक सुधार-आधारित योजनेस मान्यता दिली. चालू आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने निकालावर आधारित सुधारणांशी जोडलेली वीज वितरण योजना जाहीर केली होती. कोविड १९ साथीच्या दुसर्या लहरीनंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन पॅकेजचा भाग म्हणून ही योजना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केली. रिफॉर्म्स आउटकम लिंक्ड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन योजनेंतर्गत पायाभूत सुविधा, सिस्टम अपग्रेडेशन, क्षमता वाढवणे आणि प्रक्रिया सुधारण्यासाठी डिस्कॉम्सना आर्थिक मदत दिली जाईल.
