निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीत मुख्य न्यायाधीशांचा समावेश हवा

निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेदरम्यान समाजवादी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राम गोपाल यादव यांनी सांगितले की, ज्या दिवशी निवडणूक आयोगाच्या रचनेत (कंपोझिशन) बदल करण्यात आला, त्या दिवशी मुख्य न्यायाधीशांना वगळून त्यांच्या जागी एका कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. यामुळे जनतेत असा संदेश गेला की, हा निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता संपवण्याचा प्रयत्न आहे. ते म्हणाले की, निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची जुनी व्यवस्था पुन्हा लागू करावी, ज्याअंतर्गत मुख्य न्यायाधीश, पंतप्रधान आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश होता. राज्यसभेत बोलताना राम गोपाल यादव यांनी स्पष्ट केले की, निवडणुकीशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या धर्म किंवा जात यांच्या आधारे होऊ नयेत.

ते पुढे म्हणाले की, या सर्व बाबींपासून दूर राहून नियुक्त्या निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हव्यात. त्यांनी सभागृहात सांगितले की, उत्तर प्रदेशमध्ये काही पोटनिवडणुका झाल्या होत्या. त्या निवडणुकांमध्ये जे बीएलओ होते, त्यातील यादव आणि मुस्लिम बीएलओंना एकामागून एक हटवण्यात आले. हा विषय निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला होता. आधीच्या यादीत त्यांची नावे होती, मात्र नंतर ती काढून टाकण्यात आली. केवळ कुंदरकी येथे चुकून एक मुस्लिम बीएलओ राहिला. ते म्हणाले की, पीपल्स रिप्रेझेंटेशन ॲक्टनुसार मतदारांना बूथपर्यंत आणणे किंवा लाच देणे हा गुन्हा आहे. हे सिद्ध झाल्यास निवडणूक रद्द होते. मात्र, आम्ही पाहिले की ट्रेनमधून लोक कशा प्रकारे आणले जात होते. बिहारमध्ये निवडणुकीच्या अगदी आधी ज्या प्रकारे पैसे वाटप झाले, टी. एन. शेषन यांच्यासारखे निवडणूक आयुक्त असते तर निवडणूक स्थगित झाली असती किंवा रद्द झाली असती. त्यांनी याला भ्रष्ट आचार आणि लाचलुचपत असे संबोधले.

हेही वाचा..

दाट धुक्यामुळे हवाई वाहतूक विस्कळीत

भारताचा स्क्वॅश वर्ल्ड कपवर ऐतिहासिक कब्जा

भरधाव कारने एमबीबीएस विद्यार्थिनीला चिरडले

ठाणे पोलीस स्कूलचे वर्चस्व

ते म्हणाले की, सत्तेत १०० वर्षे राहा, पण जनतेच्या नजरेत योग्य राहा. पूर्वी मतदान झाल्यानंतर ज्या वाहनांमधून मतदान पेट्या नेल्या जात, त्या वाहनांचे क्रमांक राजकीय पक्षांना दिले जात. निवडणुकीनंतर विविध पक्षांचे कार्यकर्ते मोटरसायकलवरून त्या वाहनांच्या मागे स्ट्रॉंगरूमपर्यंत जात. स्ट्रॉंगरूममध्ये ईव्हीएम किंवा मतपेट्या ठेवताना विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित असत. त्यानंतर स्ट्रॉंगरूम सील केले जात असे. आता ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात राहिलेली नाही. ते पुढे म्हणाले, “रिकाम्या ईव्हीएम स्ट्रॉंगरूममध्ये ठेवू नयेत, हा निवडणूक आयोगाचाही निर्देश आहे. तरीसुद्धा रिकाम्या ईव्हीएम स्ट्रॉंगरूममध्ये ठेवल्या जात आहेत. सरकार तुमचे असो, पण या देशातील सुमारे ६० टक्के लोक तुमच्या बाजूने नाहीत. हे सर्व लोक ईव्हीएमच्या विरोधात आहेत. जनमताचा आदर ठेवत ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घ्याव्यात. ईव्हीएमसारखी यंत्रणा जगातील एखाद-दोन मागास देश वगळता कुठेही वापरली जात नाही. त्यामुळे ईव्हीएमऐवजी बॅलेटद्वारे निवडणुका घ्याव्यात.”