काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान सभागृहात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरून सरकारला जाब विचारल्यानंतर त्याला उत्तर देताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सतेज पाटलांना आरसा दाखवला. हे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी आझाद मैदानात आंदोलन करत होते. २२ दिवसांच्या आंदोलनानंतर ते बुधवारी रात्री स्थगित करण्यात आले. त्यांना अनुदान देण्यात येईल, असा निर्णय सरकारने घेतला.
सतेज पाटलांच्या प्रश्नावर फडणवीसांनी उत्तर दिले की, सतेज पाटील यांनी विचारलेला मुद्दा एकदम योग्य आहे. पण जेव्हा ते एक बोट आमच्याकडे दाखवतात तेव्हा चार बोटे त्यांच्याकडे असतात. या शैक्षणिक संस्थांना तुम्ही मान्यता दिलीत. ही मान्यता देताना तुम्ही कायम विनाअनुदानित राहतील अशी अट घातलीत. नंतर त्यातून कायम शब्द तुम्ही काढलात. पण तुम्ही अनुदानाचा एकही टप्पा दिला नाहीत. किंबहुना, पहिला टप्पा मी मुख्यमंत्री असताना दिला. ४० टक्क्याचा दुसरा टप्पाही मीच दिला. अडीच वर्षे उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना तुम्ही फुटकी कवडी या शैक्षणिक संस्थांतील या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिली नाहीत. आम्हाला उशीर झाला हे खरंय. शिंदे सरकारच्या काळात आम्ही निर्णय घेतला आणि आम्ही ते पैसे देणार आहोत.
जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी वाढीव २० टक्के अनुदानाचा टप्पा शिक्षकांच्या पगारात जमा होईल, असा शब्द आंदोलनस्थळी येऊन दिला. त्यानंतर हे आंदोलन रात्री स्थगित झाले.
हे ही वाचा:
एफटीएमुळे कृषी क्षेत्राला चालना
मिरा भाईंदरला मिळाले ‘योग्य भाषेत’ उत्तर देणारे पोलिस आयुक्त
इंग्लंडमध्ये इतिहास घडवला – भारताचा महिला टी२० मालिकेवर कब्जा
सामाजिक कार्यकर्ते अंकुर राऊत यांना पितृशोक
सतेज पाटील यांनी सवाल केला होता की, आझाद मैदानावर १० हजार शिक्षक तिथे जमलेले आहेत. भर उन्हात पावसात आंदोलन करत आहेत. १४ ऑक्टोबर २०२४मध्ये मंत्रिमंडळाचा निर्णय होऊन १ जूनपासून टप्पा अनुदानाचा निर्णय घेतला. १५ ऑक्टोबरला आचारसंहिता लागली. दाखविण्यापुरता हा जीआर झाला. त्यानंतर आज ९ महिने झाले. पण अंमलबजावणी होत नाही.
फडणवीसांनी सतेज पाटलांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले की, काही अडचणी आहेत. पण तुमचे लोक राजकारण करत आहे. माझा प्रश्न आहे की, तुम्ही एकदाही फुटकी कवडी दिली नाहीत आणि आता राजकारण करता? सरकार सकारात्मक आहे. पण राजकारण करत असाल तर योग्य नाही. शिक्षकांनी मागण्या मांडल्या पाहिजेत. पण ते पक्षीय राजकारण करत असतील तर हे मान्य होणार नाही.
राज्यात सुमारे ६७ हजार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनावर काम करीत आहेत. यापूर्वी काहींना २० टक्के अनुदान मिळत होते. अनुदानात वाढ होऊन काहींना ४० टक्के अनुदान मिळाले. वाढीव अनुदानाचा टप्पा मिळावा, यासाठी सातत्याने समन्वय संघाने आंदोलन, उपोषणे केली आहेत. या आंदोलनाची दखल घेऊन २० टक्के अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला. महायुती सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने १८ जून २०२५ पासून शिक्षकांनी येथील आझाद मैदानावर हुंकार आंदोलन सुरू केले होते.
