कुठे होणार एलिवेटेड रोड

दिल्लीतील रेखा गुप्ता सरकारने गुरुवारी दिल्ली जल बोर्डाच्या बैठकीत मुनक कालव्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ३ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाने मुनक कालव्यावर उभारल्या जाणाऱ्या एलिवेटेड रोडच्या डीपीआरला मंजुरी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एलिवेटेड रोड तयार करण्यासाठी हरियाणा सरकारकडून एनओसी (अनापत्ती प्रमाणपत्र) मागवण्यात आले आहे. हा एलिवेटेड रोड सुमारे २० किलोमीटर लांब असणार असून, बवाना ते इंद्रलोक दरम्यान तयार केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी नेशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) कडे असेल.

एलिवेटेड रोडसाठीची डीपीआर (Detailed Project Report) पुढील ३ महिन्यांत पूर्ण होईल, आणि संपूर्ण प्रकल्प ३ वर्षांत पूर्ण होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. प्रस्तावित एलिवेटेड रोड २ लोकसभा क्षेत्रं, १८ विधानसभा क्षेत्रं आणि ३५ महापालिका प्रभागांना जोडणार आहे. NHAI एलिवेटेड रोड उभारेल, तर मुनक कालव्याची संरक्षक भिंत, विद्युत कामे आणि देखभाल PWD च्या अखत्यारीत राहील. हा रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर दररोज लाखो नागरिक याचा उपयोग करू शकतील. तसेच, कालव्याच्या परिसरात होणाऱ्या गुन्हेगारी घटनांवर नियंत्रण मिळवण्यासही मदत होईल.

हेही वाचा..

शिक्षकांना फुटकी कवडी न देणारे त्यांच्या वेतनाबद्दल विचारत आहेत!

मिरा भाईंदरला मिळाले ‘योग्य भाषेत’ उत्तर देणारे पोलिस आयुक्त

निवृत्तीवरून उपराष्ट्रपती धनखड यांनी मौन सोडले, म्हणाले- जर देवाने…

कॅनडामध्ये विमानांची टक्कर, भारतीय विद्यार्थ्यासह दोघांचा मृत्यू!

मुनक कालवा ही दिल्लीच्या जलपुरवठ्याची एक अत्यंत महत्त्वाची जीवनवाहिनी आहे. हरियाणाहून यमुना नदीचे पाणी दिल्लीपर्यंत पोहोचवणारा हा कालवा करनाल जिल्ह्यातून सुरू होतो आणि दिल्लीच्या हैदरपूर भागात संपतो. या कालव्याची एकूण लांबी १०२ किलोमीटर असून, त्यातील ८५ किमी हरियाणामध्ये आणि १७ किमी दिल्लीमध्ये आहे. या कालव्याचे बांधकाम हरियाणा सरकारने केले आहे. मुनक कालवा हैदरपूर, बवाना, द्वारका आणि नांगलोई जल उपचार केंद्रांना पाणी पुरवतो, जे दिल्लीच्या पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

या कालव्याचे महत्त्व यावरूनही लक्षात येते की, जेव्हा जेव्हा या कालव्याचे पाणी रोखण्यात आले, तेव्हा दिल्लीमध्ये गंभीर जलसंकट निर्माण झाले. जाट आरक्षण आंदोलनाच्या वेळीही कालव्यातील पाणी रोखण्यात आले होते, ज्यामुळे दिल्लीमध्ये मोठा जलसंकट निर्माण झाले होते.