ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा यासाठी नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात ठराव मांडण्यात आला असला तरी राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने आता हा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ठराव केवळ राजकीय असल्याचे जे विधान केले होते, त्यात तथ्य होते हे स्पष्ट झाले आहे.
राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा ठराव मांडला होता. त्यावर हा केवळ राजकीय ठराव असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानंतर विरोधकांच्या गदारोळातच हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
राज्य निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुका शुक्रवारी स्थगित केल्या. त्यानंतर आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने हालचाली सुरू केल्या असून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय सर्वेक्षण केले जाणार आहे. आयोगाची १४ जुलैला बैठक होत असून त्यात यावर शिक्कामोर्तब होईल, असे कळते. लोकमतने दिलेल्या बातमीनुसार राज्य सरकारने २९ जून २०२१ला मागासवर्ग आयोगाला समर्पित आयोग असा दर्जा दिला. या आयोगाची एक बैठक २ जुलैला पारही पडली.
हे ही वाचा:
बैलगाडीलाही पेलवेना काँग्रेसचा भार
‘टीका वाली नाव’…बिहारमधले अनोखे लसीकरण केंद्र
‘ठाकरे सरकारने राज्यात आणखी एक २६/११ घडवण्याची सुपारी घेतली आहे का?’
हे सर्वेक्षण आता ३-४ महिन्यात पूर्ण होऊ शकेल. प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्राम पंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, महापालिकेत असलेली सदस्यांची एकूण संख्या तेथे अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागा, तसेच ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीची अनुभवजन्य माहिती मागविली जाणार आहे. नंतर ही इम्पिरिकल डेटाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायची आहे.
