भाजपच्या राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे उपाध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादीने ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्यायच केला आहे. ओबीसी नेतृत्व तयार होऊ न देण्याचा काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा डाव आहे, असा आरोप हंसराज अहिर यांनी केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी समाजाला प्रथमच ३५ टक्के एवढे विक्रमी प्रतिनिधित्व दिल्याबद्दल अहिर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे जाहीर आभारही मानले आहेत.
हंसराज अहिर यांनी आज भाजपा प्रदेश कार्यालयात पत्रकार परिषदेत घेतली. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा महासचिव खा. संगमलाल गुप्ता, ओबीसी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, नरेंद्र गावकर यावेळी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी हा आरोप केला. मोदी सरकार तसेच भाजपची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या हिताचे, कल्याणाचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात ओबीसी प्रवर्गाच्या २७ मंत्र्यांना स्थान दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ओबीसी मंत्रालय सुरू केले. मोदी सरकारने अन्य मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. मोदी सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनातून अन्य मागासवर्गीय समाजाला लाभ मिळालेले आहेत. त्यामुळेच हा समाज भाजपच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे, असं अहिर म्हणाले.
काँग्रेसने ओबीसी समाजावर आजवर सातत्याने अन्यायच केला. काँग्रेस सत्तेत असताना काका कालेलकर, मंडल आयोगाचे अहवाल दडपून ठेऊन ओबीसी समाजाचे भले होऊ दिले नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी भाजपच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या व्ही. पी. सिंग सरकारने केली, असा दावाही त्यांनी केला.
हे ही वाचा:
मुंबईत पुन्हा महापालिकेचे काम ‘चव्हाट्यावर’
अजित पवार, अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करा
नाना पटोलेंसारख्या लहान माणसावर मी कशाला बोलू?
बालिका वधूच्या ‘दादी सा’ चे निधन
आघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यावर १५ महिन्याच्या कालावधीत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही केली नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना हे आरक्षण टिकवण्यासाठी वटहुकुम काढला. हा वटहुकुम कायद्यात परावर्तीत करण्याची जबाबदारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या आघाडी सरकारवर होती. मात्र आघाडी सरकारने यासाठी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात आघाडी सरकारने वारंवार तारखा मागितल्या. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसींचा इम्पेरीकल डेटा मुदतीत सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने हे आरक्षणच रद्द करून टाकले. आपला नाकर्तेपणा सर्वोच्च न्यायालयात उघडा पडल्याने आघाडी सरकारमधील ओबीसी समाजाच्या मंत्र्यांनी मोदी सरकारवर खापर फोडणे चालू केले आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
