लोकसभेनंतर वक्फ सुधारणा विधेयक राज्यसभेमध्येही मंजूर झाले आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवलं जाणार असून त्यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. मात्र, काँग्रेसकडून या विधेयकाला अद्याप विरोध केला जात असून लवकरच काँग्रेस या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी यासंबंधी माहिती दिली आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की, काँग्रेस पक्ष लवकरच वक्फ (सुधारणा) विधेयकाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. “काँग्रेस लवकरच वक्फ (सुधारणा) विधेयकाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. आम्हाला विश्वास आहे आणि आम्ही भारतीय संविधानात समाविष्ट असलेल्या तत्त्वांवर, तरतुदींवर आणि पद्धतींवर मोदी सरकारच्या सर्व हल्ल्यांना विरोध करत राहू,” असे जयराम रमेश यांनी एक्सवर लिहिले आहे.
२००५ च्या माहिती अधिकार कायद्यातील २०१९ च्या सुधारणांना काँग्रेसने आव्हान दिले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. निवडणूक नियम (२०२४) मधील सुधारणांच्या वैधतेला काँग्रेसने आव्हान दिले आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचे अक्षर आणि आत्मा राखण्यासाठी काँग्रेसने केलेल्या हस्तक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, असे काँग्रेस नेते म्हणाले.
हे ही वाचा :
वक्फचे समर्थन करणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तीला तुडवले, संभलमधील घटना
“वक्फ सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर होणे देशासाठी ऐतिहासिक क्षण”
लोकसभेनंतर मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर
एआय स्वीकारण्यात भारत दक्षिण आशियाचे नेतृत्व करणार
तत्पूर्वी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी वक्फ विधेयक मुस्लिमांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आणि आरोप केला की, हे विधेयक अल्पसंख्याकांना नष्ट करण्यासाठी आणले गेले आहे. खरगे म्हणाले की, देशात असे वातावरण निर्माण झाले आहे की हे विधेयक अल्पसंख्याकांना त्रास देण्यासाठी आणले गेले आहे. यासोबतच त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना विनंती केली की, हे विधेयक प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनवू नका आणि सरकारने ते मागे घ्यावे.
