संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोमवारी बोलताना म्हटले की, संविधान हे राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे कारण ते एक सामाजिक दस्तऐवज असून आर्थिक बदलांचे आणि सामाजिक बदलांचे स्त्रोत आहे. “संविधान ही आपली ताकद आहे. ते आपले एक सामाजिक दस्तऐवज आहे. या संविधानामुळेच आपण सामाजिक आणि आर्थिक बदल घडवून आणले आहेत. संविधानामुळेचं समाजातील वंचित, गरीब आणि मागासलेल्या लोकांना सन्मान दिला आहे. आज जगातील लोक भारताची राज्यघटना वाचत आहेत, त्याची विचारधारा समजून घेत आहेत आणि आपण सर्व वर्गांना, सर्व जातींना कोणताही भेदभाव न करता मतदानाचा अधिकार कसा बजावला हे समजून घेत आहेत आणि म्हणूनच संविधानाला राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे,” असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी एएनआयशी बोलताना म्हटले आहे.
पुढे ते असेही म्हणाले की, “कोणत्याही पक्षाचे किंवा विचारसरणीचे सरकार राज्यघटनेच्या मूळ संरचनेशी तडजोड करू शकत नाही. राज्यघटनेत वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत परंतु, लोकांचे हक्क आणि त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत,” असेही बिर्ला यांनी सांगितले. सरकार संविधान बदलणार असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांवर ओम बिर्ला प्रतिक्रिया देत होते.
समाजातील वंचित, गरीब, मागासलेल्या लोकांना आजही आरक्षणाची गरज आहे, असे पंतप्रधान मोदी नेहमीच सांगत असतात आणि त्यामुळे त्यांच्या जीवनात समृद्धी यावी, सामाजिक परिवर्तन घडावे यासाठी सरकार संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानानुसार काम करते. लोकसभेच्या अध्यक्षांनी सांगितले की, नियम आणि परंपरा ही दिशा आणि दृष्टी देतात, शिष्टाचार राखण्यावर भर देतात. नियम आणि परंपरा एक दृष्टी देतात, दिशा देतात. त्यामुळेच संविधानावर श्रद्धा असणाऱ्यांवर आणि त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांवर ते अवलंबून असते, असे बाबासाहेबांनी त्यावेळी सांगितले होते. आजही संविधान असो की संसद आपल्या आचार-विचाराचे उच्च दर्जा असायला हवेत, तितकेच आपण संस्थांची प्रतिष्ठा वाढवू शकू.
हे ही वाचा..
शिवसेनेच्या गटनेतेपदी एकमताने एकनाथ शिंदेंची निवड!
संभलमधील जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणाला विरोध; हिंसाचारात चार आंदोलकांचा मृत्यू
विधानसभा निकालानंतर सज्जाद नोमानींची पलटी; व्हिडीओतील विधानावरून मागितली माफी
आता नवी आवई म्हणे अनुसूचित जमाती हिंदू नाहीत ? !
२६ नोव्हेंबर रोजी साजरा होणाऱ्या संविधान दिनानिमित्त बोलताना लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले की, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या त्याग आणि समर्पणाचे स्मरण करण्याचा दिवस आहे. बिर्ला यांनी सांगितले की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचन करतील. “आम्ही २६ नोव्हेंबर रोजी आमची राज्यघटना स्वीकारली आणि हा दिवस बाबासाहेब आंबेडकर आणि ज्यांनी आमची राज्यघटना घडवली त्या लोकांच्या त्याग आणि समर्पणाचे स्मरण करण्याचा दिवस आहे. लोकशाहीच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासात भारताची लोकशाहीही बळकट झाली आहे आणि ती लोकशाही देशात आली आहे.”
