मुंबईतील बहुचर्चित कोस्टल रोड प्रकल्प हा आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा निरीक्षक यांनी या प्रकल्पाच्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कारण या प्रकल्पाच्या बांधकाम खर्चाची किंमत काही पटींनी वाढली आहे. मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (MCRP) च्या बांधकामावारूळ खर्च २०११ मध्ये ₹२५२ कोटींवरून २०१८- मध्ये ₹१,२७४ कोटीने म्हणजेच ४०५ टक्क्याने वाढ झाल्याबद्दल कॅगने मुंबई महानगर पालिकेला सवाल केला आहे.
एप्रिल २०१६ ते मार्च २०२० दरम्यानच्या तपासणी अहवालात लेखापरीक्षण संस्थेने ₹२०० कोटींच्या स्वतंत्र खर्चावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २०१० मध्ये, दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉइंट आणि कांदिवली दरम्यान वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी ३५ किमी लांबीचा कोस्टल रोड तयार करण्यात आला होता. मात्र, पुढची आठ वर्षे हा प्रकल्प कधीच सुरू झाला नाही. २०१८ मध्ये, BMC ने मरीन ड्राईव्ह आणि वरळी जवळील प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर दरम्यान पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम सुरू केले जे प्रवाशांना वरळी-वांद्रे सी लिंकद्वारे मुंबई उपनगरातील वर्सोवापर्यंत नेतील. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये बांधकाम सुरू झाले असले तरी खर्च कैक पटीने वाढला आहे. त्यामुळे, कॅगने बीएमसीच्या कोस्टल रोड विभागाच्या एप्रिल २०१६ ते मार्च २०२० या कालावधीतील खर्चाची छाननी केली आणि प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कॅगने निदर्शनास आणले की कोस्टल रोडची किंमत २०११ मध्ये प्रति किमी ₹२५२ कोटी, २०१६ मध्ये ₹३०४ कोटी, २०१८ मध्ये ₹६८६ कोटी होती आणि शेवटी ती ₹१,२७४ कोटी प्रति किलोमीटरवर गेली.
हे ही वाचा:
सावरकरांचा अपमान केल्यामुळे फडणवीसांची साहित्य संमेलनाकडे पाठ
ठाकरे सरकारच्या चुकीमुळे वाढले नारायण राणेंचे सुरक्षा कवच?
एटीएम पडले मागे; लोक करत आहेत घरबसल्या व्यवहार
चिडलेले शेतकरी शांत होऊन गेले! कंगनाने असे काय केले?
कॅगच्या अहवालात “दंड वसूली, दंडाची वसुली न होणे, व्याजातून होणारे उत्पन्न, कंत्राटदार आणि सल्लागारांना केलेले जादा/अवाजवी पेमेंट” यापासून ₹२०० कोटींच्या आर्थिक व्यवहारांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. उदाहरणार्थ, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊनही कंत्राटदारांना ₹१४२ कोटी पेमेंट करण्याबद्दल कॅगने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
