गेल्या तीन महिन्यांपासून राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक हे मनी लाँड्रिंग प्रकरणी तुरुंगात आहेत. मनी लाँड्रिंगचा त्यांच्यावर आरोप असल्याने भारतीय जनता पार्टीकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र महाविकास आघाडी त्यांच मंत्रिपद वाचावं यासाठी प्रयत्नशील आहे. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात वकील अश्विन उपाध्याय यांनी मलिकांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याबद्दल जनहित याचिका दाखल केली आहे.
वकील अश्विन उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मलिकांविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. एक मंत्री तीन महिने तुरुंगात असेल, तर मंत्रीपदावर असण्याचा त्याला कोणताही अधिकार राहत नाही, असं अश्विन उपाध्याय यांचं मतं आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात नवाब मलिकांच मंत्रिपद रद्द करण्यात यावे, अशी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
हे ही वाचा:
सोलोमन बेटांवरून चीनची नजर ऑस्ट्रेलियावर!
देशातील पहिली खासगी रेल्वे शिर्डीत दाखल
१८ तास चौकशीनंतर राहुल गांधींची आज पुन्हा चौकशी
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी नवाब मलिक यांना तीन महिन्यांपूर्वी ईडीने अटक केली होती. तेव्हा त्यांच्या राजीनाम्यांची मागणी भाजपा करत होती. भाजपाने त्यासाठी अनेक आंदोलने केली होती. मात्र, मविआने त्यांचा राजीनामा घेतला नाही. त्यांनतर काही दिवसांनी मविआने त्यांची सर्व खाती काढून घेतली होती. मात्र त्यांचे मंत्रिपद कायम ठेवले. नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीतही त्यांना मतदानाचा हक्क मिळावा म्हणून न्यायालयात मलिकांनी धाव घेतली होती. मात्र एक आरोपी मतदान करू शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
