ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्राकडून इम्पिरिकल डेटा देण्याचे आदेश आम्हाला देता येणार नाहीत, असे म्हटल्यामुळे राज्य सरकारने केलेली ही याचिका फेटाळली गेली आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. दोन वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले असते तर ही वेळ आली नसती असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका लढवण्याची नामुष्की ओढवल्याची टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने गेली दोन वर्ष फक्त केंद्राकडे बोटं दाखवली असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. आता राज्य सरकार सांगत आहे की, तीन महिन्यात हा डेटा तयार करू, मग आधी का केला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. या दोन वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते, इम्पेरीकल डेटा तयार केला असता, तर आज ओबीसी आरक्षण गमावण्याची वेळ आली नसती, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
मुंबईत १६ दिवसांसाठी कलम १४४ लागू
ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंह यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी
आंबेडकर द लिजंड मध्ये हा अभिनेता करणार बाबासाहेबांची भूमिका
अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारीला भारतात आणले
इम्पेरीकल डेटा तयार करण्यासाठी आम्ही सरकारला मदत करु, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. वेळ पडल्यास त्यासाठी कायदा करावा, असंही देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय. तीन महिन्यात हा डेटा तयार करु, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. आता तीन महिन्यात हा डेटा राज्य सरकारने तयार करावा आणि त्यानंतरच निवडणुका घ्याव्यात, अशीही मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
