धारावी कोणत्याही खासगी व्यक्तीला दिलेली नाही

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत पसरवली जात असलेली माहिती चुकीची असून धारावी कोणत्याही खासगी व्यक्तीला दिलेली नाही, असे स्पष्ट स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. त्यांनी सांगितले की धारावीचा पुनर्विकास हा पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणि सरकारी धोरणांनुसार राबवला जात आहे. या प्रकल्पामध्ये सार्वजनिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. अदानी हे धारावी ताब्यात घेणार आहेत वगैरे आरोप सध्या विरोधकांकडून वारंवार होत आहे यावर फडणवीसांनी हे वक्तव्य केले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की धारावी हे केवळ झोपडपट्टी नसून एक मोठे आर्थिक केंद्र आहे. येथे लघुउद्योग, कारागिरी, छोटे व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालतात. त्यामुळे पुनर्विकास करताना धारावीचा मूळ स्वभाव, रोजगार व्यवस्था आणि सामाजिक रचना कायम ठेवली जाईल, याची सरकार काळजी घेत आहे.
हे ही वाचा :
दिसंबर 2025 मध्ये SIP गुंतवणूक रेकॉर्ड स्तरावर

अयोध्येच्या राम मंदिरात नमाज अदा पठणाचा प्रयत्न; अहमद शेखला घेतले ताब्यात

वीएचपीचा ममता दिदींवर हल्लाबोल

टॅरिफशी सामना करण्यासाठी भारताचे चार सूत्री धोरण

ते पुढे म्हणाले की धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात स्थानिक रहिवाशांचे पुनर्वसन त्याच भागात, अधिक चांगल्या घरांमध्ये केले जाईल. नागरिकांना सुरक्षित घरे, स्वच्छ पाणी, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. कोणालाही जबरदस्तीने बाहेर काढले जाणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

धारावीबाबत अफवा पसरवून लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा प्रकल्प सरकारचा आहे, सरकारच राबवत आहे आणि सरकारच त्यावर देखरेख ठेवत आहे. त्यामुळे कोणाच्याही हिताला धक्का बसणार नाही.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मते, धारावी पुनर्विकासामुळे मुंबईच्या शहरी विकासाला नवी दिशा मिळेल, तसेच लाखो नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. धारावीचा विकास हा पारदर्शक, समावेशक आणि जनहिताचा असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.