भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी पुन्हा एकदा काँग्रेसवर गंभीर आरोप केले आहेत. माजी रेल्वे मंत्री ललित नारायण मिश्रा यांच्या मृत्यूच्या प्रकरणावरून त्यांनी काँग्रेसला घेरलं आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, काँग्रेस पक्षाने आपली कमिशनखोरी लपवण्यासाठी तत्कालीन रेल्वे मंत्री ललित नारायण मिश्रा यांची हत्या घडवून आणली का? भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी सोमवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर काँग्रेस पक्षावर गंभीर आरोप करणारी पोस्ट केली. त्यांनी लिहिलं, “काँग्रेस पक्षाने आपली कमिशनखोरी लपवण्यासाठी तत्कालीन रेल्वे मंत्री ललित नारायण मिश्रा यांची हत्या केली का?”
त्यांनी घटनाक्रम सहा मुद्यांमध्ये मांडत त्याला ‘घोर कलियुग’ असं म्हटलं. दुबे यांनी पुढे लिहिलं, “भारत सरकारने १९७२-७३ मध्ये एक बनावट आयात-निर्यात परवाना जारी केला. त्यावेळी ललित नारायण मिश्रा हे विदेश व्यापार मंत्री होते, पैसेवाटप सुरू झालं. त्या काळी १ लाख २० हजार रुपये महिन्याला? संसदेत गदारोळ झाला आणि १९७३ मध्ये चौकशी सुरू झाली. ललित बाबूंचं मंत्रालय बदलून त्यांना रेल्वे मंत्री करण्यात आलं. १९७४ च्या सप्टेंबरमध्ये सीबीआयने चार्जशीट दाखल केली. आरोप म्हणजे बनावट कंपनी तयार करून व्यवहार झाले आणि ते सिद्धही झाले.”
हेही वाचा..
“रस्त्यावर गायीचे शीर; अकबरी बेगम म्हणाल्या, ‘१०० रुपयांना गोमांसाची होम डिलिव्हरी मिळते’”
५० हून अधिक हिंदूंचे धर्मांतर करणाऱ्याला लखनौमधून ठोकल्या बेड्या
‘आय लव्ह मुहम्मद’ वादात माजी पोलीस झुबेर खान अटकेत, समाजवादी पक्षाशी संबंध उघड”
गृहपाठ न केल्यामुळे शाळकरी मुलाला उलटे लटकून मारहाण!
भाजप खासदारांनी दावा केला, “डिसेंबर १९७४ मध्ये आमचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ललित नारायण मिश्रा यांच्यावर तीव्र टीका केली व पैशांच्या व्यवहाराचे पुरावे दिले. सीबीआय चार्जशीटच्या आधारे विशेषाधिकार आणला गेला. ३ जानेवारी १९७५ रोजी, ह्याच भ्रष्टाचाराला लपवण्यासाठी ललित बाबूंचा बमस्फोटात खात्मा करण्यात आला का? घोर कलियुग.” हे पहिल्यांदा नाही की निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेस व गांधी कुटुंबावर असे गंभीर आरोप केले आहेत. यापूर्वीही त्यांनी काँग्रेसवर ८ लाख कोटींची करसवलत देऊन गरीबांची लूट आणि ‘कॉर्पोरेट दलाली’ केल्याचा आरोप केला होता. निशिकांत दुबे यांनी दावा केला होता की सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने २००४ ते २०१४ या कार्यकाळात मोठ्या व्यापाऱ्यांना 8 लाख कोटी रुपयांची करसवलत देऊन गरीबांची लूट केली आणि श्रीमंतांना मालामाल केलं.
