लोकशाहीचे ‘बारा’ वाजवू नका

ठाकरे सरकार हे विदर्भावर सातत्याने अन्याय करत असून आता विधिमंडळाच्या अधिवेशनापासून हे सरकार पळ काढत आहेत असा घणाघात भाजपा नेते आणि महाराष्ट्र विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून मुनगंटीवार यांनी सरकारवर हल्ला चढवला आहे.

भारतीय जनता पार्टीचे १२ आमदार निलंबित करून विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक पार पाडण्याचा घाट ठाकरे सरकारने घातला आहे. यावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाला असून विरोधी पक्षांचे नेते ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र डागताना दिसत आहेत. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबद्दल भाष्य करताना असे सांगितले की, “विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. विधान भवनातून १२ आमदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना असतानाही सरकार निलंबित आमदारांना मतदानापासून वंचित ठेवत असल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वैधानिक विकास मंडळांवरील नियुक्त्यांबाबतही सरकार उदासीन आहे. एकुणच काय तर सरकार फक्त वेळकाढु धोरण राबिवत आहे. राज्यात विकासाची कोणतीही मोठी कामे झालेली नाहीत.” असे मुनगंटीवार म्हणाले. तर विदर्भात कोणते मोठे विकास कार्य किंवा प्रकल्प आणला हे दाखवून द्यावे, असे आव्हान आ. मुनगंटीवार यांनी दिले.

हे ही वाचा:

आनंद महिंद्रा म्हणतात, ती जीप मला द्या; मी बोलेरो देतो

चिमुरडी लेकरं गमावलेल्या पालकांवर शिवसेना नेत्यांची अरेरावी

काय म्हणता, आता टीव्हीमधून पदार्थांची चव घेता येणार?

राज्याच्या विधिमंडळात कचऱ्याचे साम्राज्य

सर्वसाधारणपणे विधानसभा अध्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचा असायचा आणि उपाध्यक्ष विरोधी पक्षाचा असायचा. तेव्हा निवडणूक बिनविरोध व्हायची. परंतु महाविकास आघाडी सरकारला अध्यक्षपदाबाबत चर्चाच करायची नाही. हेकेखोरपणा करून सुडाचे राजकारण करायचे आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

मराठवाडा आणि विदर्भाचे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. ओबीसी आरक्षण, अल्पसंख्यांकांचे आरक्षण, विजबिलाचा मुद्दा असेल, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप असेल, परीक्षांमधील घोटाळे असतील, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या असतील, असे अनेक मुद्दे पाहिजे त्या पद्धतीने चर्चेला आलेलेच नाहीत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिवेशनातून गायब आहेत. सरकारमधील मंत्री स्थगन प्रस्ताप, लक्षवेधी, तारांकित प्रश्नांबाबत गंभीर नाहीत, असेही आ. मुनगंटीवार म्हणाले.

सरकारमधील अनेक नेते, मंत्री भ्रष्टाचारात गुंतले आहेत. महाराष्ट्रातील महिला, विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर आणि सर्वसामान्य अत्याचारांवी पीडित आहेत. लोकांना सरकार दारूच्या नादी लावत आहे. पेट्रोलियम पदार्थांवरील मूल्यवर्धीत कर मात्र मागे घेताना सरकारला घेत येत नाही, हे दु:खदायक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.