राहुल गांधींना ईडीचे पुन्हा समन्स

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधींना ईडीने समन्स पाठवले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांना ईडीने पुन्हा समन्स पाठवले असून १३ जूनला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंबंधीचे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. राहुल गांधी हे सध्या परदेशात असून १० जूनला ते भारतात परतण्याची शक्यता आहे. तसेच १३ जून किंवा १४ जूनला राहुल गांधी हे ईडी समोर हजर राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ईडीने समन्स पाठवले होते. मात्र, त्यानंतर सोनिया गांधी यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे समोर आले. मात्र, ईडीने आता राहुल गांधी यांना ईडीने पुन्हा समन्स पाठवले असून १३ जूनला हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी ईडीने ८ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावले होते. मात्र, सध्या राहुल गांधी परदेशात आहेत त्यामुळे त्यांनी पत्र लिहून चौकशीसाठी पुढील तारीख मागितली होती.

Enforcement Directorate issues fresh summons to Congress leader Rahul Gandhi to appear before investigators on June 13 in National Herald case: Official sources

(file pic) pic.twitter.com/jKaQ3nzCES

— ANI (@ANI) June 3, 2022

‘द असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’ या कंपनीद्वारे पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे वृत्तपत्र काढले होते. २००८ मध्ये हे वृत्तपत्र बंद पडले. त्यानंतर, नव्याने स्थापन झालेल्या ‘यंग इंडिया’ कंपनीने २०१० मध्ये ते विकत घेतले. काँग्रेसने ‘नॅशनल हेराल्ड’ला ९० कोटींचे कर्ज दिले होते. ‘द असोसिएटेड जर्नल’ची संपत्ती हडपण्यासाठी ते अवघ्या ५० लाखांत खरेदी केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. ‘यंग इंडिया’ कंपनीचे प्रत्येकी ३८ टक्के शेअर्स सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या नावावर आहेत.

हे ही वाचा:

… म्हणून तुर्की आता तुर्किये नावाने ओळखला जाणार

भोंग्याच्या विषयाचा आता तुकडा पाडूनच टाकू!

जम्मू काश्मीरमध्ये दोन हल्ल्यांत मजुरासह बँक मॅनेजरचा मृत्यू

साकीनाका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा

भाजपाचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१३ साली दिल्ली सत्र न्यायालयात याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात आयकर विभागाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी सुरु केली होती. गांधी कुटुंबीयांकडे नॅशनल हेराल्डची मालकी असताना फसवणूक आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचे या तक्रारीत म्हटले होते.