दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होत नसून दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या जामीनाला अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हणजेच ईडीने गुरुवार, ९ मे रोजी विरोध केला आहे. अहवालानुसार, ईडीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यावेळी ईडीने म्हटले आहे की, प्रचार हा मूलभूत अधिकार नाही.
ईडीचे उपसंचालक भानू प्रिया यांनी प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. शुक्रवार, १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनावर निर्णय देणार आहे. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी केजरीवाल सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. जामीनासाठी केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावली आहेत.
केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर मंगळवार, ७ मे रोजी सुनावणी पार पडली. देशात लोकसभा निवडणूक सुरु आहे त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर विचार करता येईल असं मत न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात व्यक्त केलं होतं. त्या जामीन अर्जावर सुनावणी पार पडली होती. त्यामुळे जामीन मिळेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना कुठलाही दिलासा दिलेला नव्हता. अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्यास ईडीने विरोध दर्शवला होता. यामुळे चुकीचा पायंडा पडेल. तसेच एक सामान्य व्यक्ती आणि एका पदावरील व्यक्तीमध्ये असा भेदभाव करणे योग्य नाही. शेतकऱ्याला शेतात धान्य पेरायचं म्हणून त्याला जामीन मंजूर केला जाईल का, अशा प्रकारचा युक्तीवाद ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयामध्ये केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर म्हटलं होतं की, “लोकसभा निवडणुका या दर पाच वर्षांनी होतात. चार किंवा सहा महिन्यांनी शेतातील पेरणीसारखी ही घटना नाही. ही असामान्य स्थिती आहे. याप्रकरणी केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्यासाठी प्राधान्याने विचार करावा लागेल.”
यावरचं आता ईडीने उत्तर दिले आहे. “निवडणुकीसाठी प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत, घटनात्मक किंवा कायदेशीर अधिकार नाही. ईडीच्या माहितीनुसार, कोणत्याही राजकीय नेत्याला उमेदवार नसतानाही प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आलेला नाही.” असे शपथपत्रात म्हटले आहे. आपच्या नेत्याने समन्स टाळण्यासाठी याच कारणाचा वापर केला, कारण पाच राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत. मतदानाच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मिळाल्यास कोणत्याही राजकारण्याला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवता येणार नाही, असेही केंद्रीय तपास संस्थेने म्हटले आहे. गेल्या तीन वर्षांत सुमारे १२३ निवडणुका झाल्या आहेत आणि निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास, वर्षभर निवडणुका होत असल्याने कोणत्याही राजकारण्याला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत ठेवता येणार नाही, असे ईडीने स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा:
यंदाची निवडणूक ‘नरेंद्र मोदी’ विरुद्ध ‘राहुल गांधी’, ‘जिहाद’ विरुद्ध ‘विकास’
अमोल कीर्तीकरांच्या प्रचारात ‘कौन घुसा’…बॉम्बस्फोटातील आरोपी इक्बाल मुसा!
युक्रेन आता कैद्यांना भरती करणार सैन्य दलात
“खासदारकी पुन्हा मिळवण्यासाठी दावोसच्या गुलाबी थंडीत काय केलंत?”
याशिवाय सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारासाठी केजरीवाल यांच्या बाजूने अंतरिम जामीन मंजूर करताना कोणतीही विशेष सवलत कायद्याच्या राज्याला आणि समानतेला धक्का देईल, असंही ईडीकडून म्हणण्यात आले आहे. यामुळे सर्व ‘बेईमान’ राजकारण्यांना गुन्हे करण्याची आणि निवडणुकीच्या नावाखाली तपास टाळण्याची परवानगी दिली जाईल, असे ईडीने पुढे म्हटले आहे. अरविंद केजरीवाल किंवा इतर कोणताही राजकारणी सामान्य नागरिकापेक्षा उच्च दर्जाचा दावा करू शकत नाही, असेही त्यात म्हटले आहे.
