31 C
Mumbai
Thursday, May 23, 2024
घरविशेषयुक्रेन आता कैद्यांना भरती करणार सैन्य दलात

युक्रेन आता कैद्यांना भरती करणार सैन्य दलात

खुन आणि बलात्कार प्रकरणातील कैद्यांना मात्र वगळले

Google News Follow

Related

युक्रेनच्या संसदेने देशाच्या लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या गरजेच्या पार्श्वभूमीवर एक विधेयक मंजूर करून काही कैद्यांना सशस्त्र दलात भारती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये खुनी आणि बलात्काराच्या आरोपातील कैदी वगळले आहेत.
युक्रेनियन सैन्याला मनुष्यबळाच्या गंभीर कमतरतेचा सामना करावा लागत असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पूर्वी, युक्रेनियन अधिकाऱ्यांनी अशा उपायांचा कट्टर विरोध केला होता. मॉस्कोची लष्करी श्रेणी वाढवण्यासाठी कैद्यांना कामावर ठेवल्याबद्दल वारंवार निषेध केला होता.
संसदेद्वारे विधेयक मंजूर करणे ही एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याच्या अंमलबजावणीपूर्वी संसदेचे अध्यक्ष, वेर्खोव्हना राडा आणि अध्यक्ष व्होलोडिमिर झेलेन्स्की यांच्याकडून अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

हेही वाचा..

“खासदारकी पुन्हा मिळवण्यासाठी दावोसच्या गुलाबी थंडीत काय केलंत?”

उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहाद? अल्पवयीन मुलीला धावत्या रेल्वेखाली फेकले

‘कुलगाममध्ये ४० तासांनंतर चकमक संपली, तीन दहशतवाद्यांचा खात्मा’

‘केरळचे राज्यपाल आरिफ खान प्रभू राम चरणी नतमस्तक’

अध्यक्ष झेलेन्स्कीच्या पक्षाचे नेते खासदार ओलेना शुलियाक यांनी फेसबुक घोषणेद्वारे या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, कायद्याचा मसुदा काही विशिष्ट श्रेणीतील कैद्यांसाठी आहे. स्तावित कायद्यानुसार, दलातील सहभाग ऐच्छिक असेल आणि विशिष्ट कैद्यांच्या श्रेणींपुरता मर्यादित असेल. अल जझीरानेच्या वृत्तानुसार लैंगिक हिंसाचार, एकाधिक हत्या, गंभीर भ्रष्टाचार आणि माजी उच्च पदस्थ अधिकारी यांना पात्रतेतून वगळण्यात आले आहे.
पात्र कैद्यांना नोंदणीसाठी अर्ज करण्यासाठी त्यांच्या शिक्षेवर तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असणे आवश्यक आहे. तथापि, विधेयक मंजूर असूनही युक्रेनच्या कैद्यांसाठी संरक्षण संस्थेने मंजूर केलेल्या मजकुराबद्दल निराशा व्यक्त केली.
एनजीओचे प्रमुख ओलेग त्स्विली यांनी कायद्यातील भेदभावाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आम्ही कायद्यामागील कल्पनेचे समर्थन करतो. परंतु, मंजूर केलेले विधेयक भेदभाव करणारे आहे.
लष्करी सेवेत कैद्यांची भरती हा रशियाच्या हल्ल्यापासून फेब्रुवारी २०२२ मध्ये एक वादग्रस्त मुद्दा बनला आहे, ज्यामध्ये जबरदस्तीने नावनोंदणी केल्याचा आरोप आणि सेवेसाठी राष्ट्रपतींनी माफी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या भरती धोरणाचे नेतृत्व येवगेनी प्रिगोझिन यांनी केले होते. विशेषत: त्याच्या वॅग्नर ग्रुपसाठी सैनिकांची नोंदणी करण्यासाठी रशियन तुरुंगांचा दौरा करताना चित्रपट टिपला होता.

spot_img

लेखकाकडून अधिक

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

आम्हाला follow करा

49,899चाहतेआवड दर्शवा
2,036अनुयायीअनुकरण करा
155,000सदस्य यादीसदस्य व्हा

इतर नवीनतम कथा