बंडखोर आमदारांपैकी १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केल्याविरोधात एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्याशिवाय, शिंदे यांच्याव्यतिरिक्त कोणत्याही आमदाराला शिवसेना गटनेतेपदी नियुक्त अथवा प्रतोद बनविण्याविरोधातही आव्हान दिले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
महाराष्ट्रातील आमदारांच्या बंडाचा मुद्दा आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे सरकार आणि एकनाथ शिंदे गट असा सामना सर्वोच्च न्यायालयात पाहायला मिळणार आहे.
शिंदे गटाने या याचिकांची प्रत ठाकरे सरकारला पाठविली असून २७ जूनला या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेने या बंडखोर आमदारांना सोमवारपर्यंतची वेळ दिली असून या आमदारांनी ही अपात्रतेची कारवाईच नियमबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. अशा कारवाईसाठी ७ दिवसांचा अवधी देणे आवश्यक असताना केवळ ४८ तासांचा अवधी देण्यात आल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
“शिवसेना पक्ष प्रमुखांना राऊतांसारखा प्रवक्ता चालतो का?”
चंदू पंडित यांचा मध्य प्रदेशला परीसस्पर्श; मुंबईला नमवून जिंकले ऐतिहासिक रणजी विजेतेपद
“आदित्य ठाकरे राऊतांसारखं बोलायला लागले तर भविष्य वाईट”
‘संजय राऊत, शरद पवार शिवसेनेच्या अवस्थेला कारणीभूत’
शनिवारी महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस जारी केली. २७ जूनपर्यंत लेखी म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले होते.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सध्या गुवाहाटी येथे शिवसेनेचे ४० आमदार डेरा टाकून बसले असून त्यामुळे शिवसेनेत भूकंप झाला आहे. शिवसेनेत अवघे १४-१५ आमदारच शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे शिवसैनिकांमध्ये अस्वस्थता असून ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत. बंडखोर आमदारांच्या कार्यालयांवर हल्ले होत असून त्यांची तोडफोड केली जात आहे. एकूणच सगळे प्रकरण हे आता न्यायालयाच्या कक्षेत पोहोचले आहे. त्याचे नेमके काय परिणाम होतात, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
