महाराष्ट्रातील आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात तसे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात लागू असेलेले २७ टक्के ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे आगामी निवडणुकांमध्ये नसणार आहे. या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवण्यात येणार आहेत.
बुधवार, १५ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या याचिकेत आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारने केली होती.
हे ही वाचा:
‘दोन वर्षांत राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन का केले नाही?’
मुंबईत १६ दिवसांसाठी कलम १४४ लागू
ग्रुप कॅप्टन वरुण सिंह यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी
अंडरवर्ल्ड डॉन सुरेश पुजारीला भारतात आणले
पण सर्वोच्च न्यायालयाने याला नकार दिला आहे. राज्यत निवडणुका या सहा महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी मागणी महाराष्ट्रे सरकारने केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणूका पुढे ढकलल्या जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ठरल्या कार्यक्रमानुसारच या निवडणूका घेण्यात याव्यात आणि ओबीसींसाठी आरक्षित असलेल्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी वर्ग करण्यात याव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आल्याचा न्यायालयीन निर्णय आल्यानंतर या विरोधात ठाकरे सरकारने न्यायालयात याचिका केली होती. पण बुधवार, १५ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. आरक्षण लागू करण्याच्या आधी तिहेरी चाचणीची पूर्तता करणे आवश्यक असून सरकारने ती पूर्तता केली नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. तर या निमित्ताने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डेटाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. वारंवार सांगूनही अद्याप महाविकास आघाडी सरकारने इम्पिरिकल डेटा सबमिट केलेला नाही. त्या संबंधी ठाकरे सरकार कायमच केंद्राकडे बोट दाखवत टोलवा टोलवी करण्याचा प्रयत्न करत होते.
