एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारने मोठा दणका दिला आहे. ‘काम नाही, तर वेतन नाही’ या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी एसटी महामंडळ लवकरच करणार आहे. त्यामुळे रजेशिवाय किंवा कोणतेही कारण न देता गैरहजर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन न देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळने घेतला आहे.
राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणासाठी नोव्हेंबरपासून एसटी कर्मचारी संपावर होते. या संपात राज्यातील ९२ हजार कर्मचारी सहभागी झालेले आहेत. सुरुवातीचे अडीच महिने सर्वच एसटी कर्मचारी संपात सहभागी होते. त्यानंतर मात्र टप्प्याटप्प्याने कर्मचारी कामावर हजर झाले. न्यायालयाच्या निकालापर्यंत, पाच महिन्यांपर्यंत ४० ते ४५ हजार कर्मचारी संपात सहभागी होते. त्यामुळे संपकाळात कामावर न आलेल्या या कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार नाही आहे. दरम्यान, पाच महिने संप करूनही न्यायालयीन लढाईत एसटी कर्मचाऱ्यांची विलीकरणाची मागणी पूर्ण झालेली नाही.
कामगार न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा ठरवला होता. कामावर गैरहजर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देता येणार नसल्याचेही सांगितले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची महामंडळाकडून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. असे एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
शेअर बाजार घसरला, तर सोनं-चांदी तेजीत
मुंबईच्या आरे कॉलनीत कळस यात्रेत हिंसाचार
अमरावतीत हिंसाचार; कलम १४४ लागू
महिला शिवसैनिकांनी शिवसेना शहर प्रमुखाला झोडपले
२२ एप्रिल पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते हे तुरुंगात असून त्यांच्या अटकेनंतर कामावर परतण्याची एसटी कर्माचाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. मात्र, अटकेचा आणि कामावर रुजू होण्याचा संबंध नसल्याचे एसटीतील सूत्रांनी सांगितले आहे.
