‘होय, एससी-एसटी कायद्याच्या काही तरतुदींचा होतो गैरवापर’

२२ सप्टेंबर रोजी ‘टाइम्स नाऊ’च्या इंडिया अपफ्रंट कार्यक्रमात बोलताना माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी एससी-एसटी कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजातील लोकांना ऐतिहासिक आणि सामाजिक कारणांमुळे दीर्घकाळ भेदभाव आणि अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागला. त्यांचे अस्पृश्यता, भेदभाव आणि छळापासून संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. मात्र, इतर अनेक कायद्यांप्रमाणेच या कायद्यातील काही तरतुदींचा काही लोकांकडून गैरवापर केला जातो.गवई यांनी स्पष्ट केले की, एखाद्या कायद्यातील काही तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्यास संपूर्ण कायदाच रद्द करण्याऐवजी त्या तरतुदींमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे योग्य ठरेल.

विशेष म्हणजे, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे २०१८ मधील ‘डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे सदस्य होते. या निकालात एससी-एसटी कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यापूर्वी काही अतिरिक्त संरक्षण देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक करण्यापूर्वी संबंधित नियुक्ती प्राधिकरणाची किंवा वरिष्ठ पोलीस अधीक्षकांची मंजुरी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.

हे ही वाचा:

भाजपची नवी मोर्चेबांधणी; महाराष्ट्रातील नेत्यांना महत्त्वाची जबाबदारी

भारताच्या देशांतर्गत हवाई वाहतुकीत ऑगस्टमध्ये ६.३४ टक्क्यांची घट

साहिल वाकोडे मृत्यू प्रकरणी १० सदस्यीय समिती करणार चौकशी

मीराबाई चानूने १९९८नंतर जिंकून दिले आशियाई स्पर्धेतले पहिले पदक

तसेच, खोट्या किंवा निराधार आरोपांमुळे एखाद्या व्यक्तीला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी पोलिस उपअधीक्षकांच्या स्तरावर प्राथमिक चौकशी करण्याची तरतूद न्यायालयाने सुचवली होती. या निर्णयामुळे १९८९च्या मूळ कायद्यातील अटक आणि तपासाशी संबंधित काही तरतुदींमध्ये मर्यादा आल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले होते. त्यामध्ये तात्काळ अटक रोखणे, प्रथम प्राथमिक चौकशी करणे आणि काही परिस्थितीत अटकपूर्व जामिनाचा मार्ग उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश होता.

२०१८ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, त्याच्या निर्णयामुळे एससी-एसटी कायदा कमकुवत करण्याचा किंवा त्याच्या मूलभूत उद्देशाला धक्का देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही. निरपराध व्यक्तीला खोट्या आरोपांपासून संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते.

टाइम्स नाऊच्या मुलाखतीदरम्यान न्यायमूर्ती गवई यांनी सांगितले की, २०१८ मध्ये न्यायालयाने एससी-एसटी कायद्याच्या गैरवापराला प्रतिबंध करण्यासाठी आपल्या अधिकारक्षेत्रात राहून आवश्यक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला होता.मात्र, कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गवई म्हणाले की, न्यायव्यवस्था कायद्यात आवश्यक ते बदल करू शकत नाही; संसदेलाच ते करावे लागतील. त्यामुळे कायद्याच्या काही तरतुदींचा गैरवापर होत असल्याचे आढळल्यास त्या सुधारण्यासाठी समाजाने संसद आणि सरकारवर लोकशाही पद्धतीने दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.