महाराष्ट्रात मविआ सरकार सत्तेत आल्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेक महत्वाच्या विकासकामात खोडा घालण्याचा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतलेला दिसतो. सुरूवातीला आर्थिक दृष्ट्या रत्नागिरी जिल्ह्याचा कायापालट करण्याची क्षमता असलेल्या नाणार प्रकल्पाला पाचर मारण्यात आली. त्यांनंतर केंद्र सरकारच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पात खोडा घालण्याचे प्रयत्न झाले. कारशेड विषयात गुंता निर्माण करून मेट्रो प्रकल्प अडचणीत आणला. आता त्यात वाढवण बंदराचीही भर पडली आहे.
डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी वाढवण प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांची भेट घेतली.
पालघर जिल्ह्यातील काही स्थानिक मच्छीमार या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. त्यांची समजून काढण्याचे प्रयत्न न करता उद्धव ठाकरे यांनी आगीत तेल ओतणारे वक्तव्य केले. “जर स्थानिकांचा विरोध असेल तर प्रकल्प पुढे जाणार नाही” अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.
₹६५००० कोटींचा वाढवण प्रकल्प हा मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पाला विरोध करून ठाकरे सरकार पुन्हा एकदा आपला राजकीय हिशोब चुकता करीत आहेत. केंद्राला नमवण्याच्या नादात राज्यातील विकास कामे मात्र ठप्प झाली आहेत.
कामे लांबणीवर पडल्यामुळे या प्रकल्पांचा खर्च मात्र वारेमाप वाढत चालला आहे.
