भारत सरकारच्या ‘पेपरलेस’ अर्थसंकल्पाचा आदर्श ठेवत उत्तर प्रदेश सरकारनेही पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आपल्या ट्विटर खात्यावरून यासंबंधीची माहिती दिली आहे. भारत सरकार नंतर उत्तर प्रदेश सरकार हे ‘पेपरलेस’ बजेट सादर करणारे देशातील पहिले राज्य सरकार ठरले आहे. तर भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राज्याचे बजेट हे ‘पेपरलेस’ होत आहे.
हे ही वाचा:
“सावधान! सध्या कोरोनाचा नवीन स्ट्रेन आला आहे. त्याचं नाव विधिमंडळ अधिवेशन कोरोना असं आहे.”
आज दि. २२ फेब्रुवारी रोजी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत राज्याचा २०२१-२२ या वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. राज्याचे अर्थमंत्री सुरेश खन्ना राज्याचा पहिला वहिला ऐतिहासिक असा पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प टॅबलेट वर वाचला जाणार आहे. सर्व सदस्यांना आय पॅड पुरवण्या आले असून त्यावर ते अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे पाहू शकतात. या व्यतिरिक्त सभागृहात दोन मोठ्या स्क्रीन लावण्यात आल्या आहेत. ज्यावर अर्थसंकल्पाचे ठळक मुद्दे पाहता येतील.
योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वातील उत्तर प्रदेश सरकारचा हा पाचवा आणि शेवटचा पूर्ण स्वरूपाचा अर्थसंकल्प आहे. पुढील वर्ष हे उत्तर प्रदेश राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प विद्यमान सरकारच्या दृष्टीने खूपच महत्वाचा मानला जात आहे.
आज अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर माननीय कैबिनेट मंत्रियों के साथ उत्तर प्रदेश के प्रथम पेपरलेस बजट से पूर्व प्रथम ई-कैबिनेट बैठक की। pic.twitter.com/f7hvAMGLTr
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 22, 2021
