माजी रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. न्यायालयाकडून त्यांना ‘लँड फॉर जॉब घोटाळा’ प्रकरणी मोठा दणका बसला आहे. दिल्लीतील एका न्यायालयाने शुक्रवारी ‘लँड फॉर जॉब घोटाळा’ प्रकरणात लालू प्रसाद यादव, त्यांचे कुटुंब आणि इतरांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
रेल्वे मंत्रालयात चतुर्थ श्रेणीच्या नोकऱ्यांच्या बदल्यात जमीन मिळवण्याच्या घोटाळ्यात राऊस अव्हेन्यू येथील विशेष न्यायालयाने लालू यादव आणि इतरांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाने एक व्यापक कट रचला होता हे नोंदवले आहे. आरोपपत्रात लालू यादव यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना नोकऱ्यांच्या बदल्यात जमीन संपादनात सह षड्यंत्रकारी म्हणून नाव देण्यात आले आहे. न्यायालयाने म्हटले की लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या निर्दोष मुक्ततेसाठी केलेल्या याचिका वैध नाहीत. शिवाय, लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य त्यांच्या सार्वजनिक पदांवर अवलंबून नसून गुन्हेगारी उपक्रमाचा भाग म्हणून काम करत असल्याचे ठोस संकेत होते.
हे ही वाचा..
“डॅनिश भूभागावर आक्रमण केले तर सैन्य थेट गोळीबार करेल!”
“करार झाला होता, पण पंतप्रधान मोदींनी फोन केला नाही”
खोमेनी राजवटीविरोधातील निदर्शेने तीव्र; इंटरनेट, टेलिफोन लाईन्स बंद
“स्ट्रॅटॅजिकली मुंबई तोडण्याचा प्रयत्न होतोय” काय म्हणाले ठाकरे बंधू?
या प्रकरणात सरकारच्या संवैधानिक अधिकारांचा आणि विवेकबुद्धीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला. ४१ जणांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3(8)(5) आणि १३ (२) अंतर्गत हा खटला चालवला जाईल. आरोपपत्रानुसार, न्यायालयाने या प्रकरणात ५२ आरोपींना त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुराव्यांचा अभाव असल्याचे कारण देत निर्दोष मुक्त केले.
