आरोग्य विभाग भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रकरण समोर आल्यावर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. भाजप नेते आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी या आरोग्य विभागातील घोटाळ्याला आघाडी सरकारचे अभय होते का असा सवाल उपस्थित केला आहे. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने टाळाटाळ केल्यास हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात यावे, अशी मागणी पडळकर यांनी केली आहे.
गोपीचंद पडळकर यांनी ट्विटरवर आज एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. प्रशासनात आपल्या ताटाखालचे, मर्जीतील अधिकारी बसवायचे आणि त्यांच्यामार्फत काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्यांना पद भरती परीक्षा घेण्याचे कंत्राट द्यायचे म्हणजे पद भरतीमध्ये वसुलीचा घोडेबाजार सुरू ठेवण्याची आघाडी सरकारची परंपरा यांना राखता आली पाहिजे,’ असा टोला गोपीचंद पडळकर यांनी लगावला आहे.
हे ही वाचा:
महापौरांना धमकीचे पत्र; असे धमकीचे पत्र मिळणे ही गंभीर बाब भातखळकरांची प्रतिक्रिया
संजय राऊतांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करा
सीडीएस जनरल बिपिन रावत यांचे पार्थिव दिल्लीत दाखल
‘आरोग्य मंत्र्यांचे कारनामे या पदभरती घोटाळ्यामुळे पुराव्यासहित समोर आले आहेत. हे सरकार आता अधिकृतरित्या वसुलीचे सरकार म्हणून मान्यताप्राप्त झालेले आहे,’ असेही गोपीचंद पडळकर म्हणाले. होतकरू विद्यार्थ्यांचा गळा घोटणाऱ्या घोटाळ्याचे धागेदोरे आता मंत्रालयापर्यंत पोहचले आहेत. म्हणजेच या घोटाळ्याला सरकारचे अभय होते का? असं प्रश्न गोपीचंद पडळकर यांनी विचारला आहे. हे प्रकरण म्हणजे हे सगळी यंत्रणा पोखरली आहे आणि या गंभीर घोटाळ्याची आरोग्य मंत्र्यांसहित न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी टाळाटाळ केल्यास हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्यात यावे, अशी मागणी पडळकर यांनी केली आहे.
आरोग्य विभागातील घोटाळ्याला आघाडी सरकारचंच अभय होतं का?असा प्रश्न उपस्थित होतोय.या गंभीर घोटाळ्याची #आरोग्य_मंत्र्यांसहीत न्यायालयीन चौकशी झालीच पाहिजे आणि राज्य सरकारने जर याबाबत टाळाटाळ केली तर आम्हीच हा घोटाळा #CBI कडे घेऊन जाऊ.@rajeshtope11 @MahaHealthIEC @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/lUeCKraMXF
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) December 10, 2021
आरोग्य विभागाच्या पद भरती परीक्षेमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. तर अनेक ठिकाणी पेपर फुटीच्या घटनाही घडल्या होत्या. कंत्राट दिलेल्या कंपनीच्या हलगर्जीपणामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे परीक्षा एक दिवस आधी रद्द करावी लागली होती. त्यावरून विरोधी पक्षातील नेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले होते.
